नाइट लाइफचे स्वप्न अजून दूरच
By Admin | Updated: February 21, 2015 03:14 IST2015-02-21T03:14:09+5:302015-02-21T03:14:09+5:30
नाइट लाइफचे स्वप्न पूर्णत्वास पोहोचायला किमान सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

नाइट लाइफचे स्वप्न अजून दूरच
गौरीशंकर घाळे ल्ल मुंबई
युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे मुंबईच्या नाइट लाइफसाठी कंबर कसून मैदानात उतरले असले तरी शिवसेनेच्या युवराजांचे नाइट लाइफचे स्वप्न पूर्णत्वास पोहोचायला किमान सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळात नाइट लाइफवर जोरदार टोलेबाजी सुरू असली तरी संबंधित विभागांकडे अद्याप हा प्रस्तावच पोहोचला नाही.
मुंबई पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी अलीकडेच नाइट लाइफच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला. त्यानंतर लागलीच नाइट लाइफ सुरू होणार अशा थाटात चर्चा झडू लागल्या. मात्र, राज्य शासनाच्या गृह, कामगार, विधी व न्याय आणि नगरविकास आदी खात्यांकडे हा प्रस्तावच पोहोचला नाही. त्यामुळे किती कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील, कोणते नवे नियम, परवाने ठरवावे लागतील याबाबत संभ्रम असल्याची माहिती मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
तर, मुंबई पोलीस आयुक्तांचा अहवाल गृहविभागाला मिळाला असून, त्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अहवालाची पाहणी केल्यानंतर गृहविभागाच्या शेऱ्यासह अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली. नाइट लाइफसाठी मुंबई पोलिसांचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी अजून अनेक विभागांच्या मान्यतेची मोहोर उठणे बाकी आहे. त्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात स्त्री-पुरुषांना रात्रभर काम करण्याची मुभा, एक्साईज कायद्यात रात्रभर मद्य वितरणाची परवानगी देण्याबाबतची सुधारणा करावी लागणार आहे. मुंबई पोलीस कायद्यात सध्या रात्री दीड वाजेपर्यंतच हॉटेल आणि बार चालू ठेवण्याची परवानगी आहे, त्यातही दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
कायद्यातील सुधारणा वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. मुंबई दुकाने आस्थापना कायद्यातील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींचीही मान्यता घ्यावी लागते. आॅक्टोवर २०११मध्ये या कायद्यान्वये दुकाने बंद करण्याची वेळ रात्री ८.३०ऐवजी १०पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. त्यावर नोव्हेंबर २०१३मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उठली, नाइट लाइफच्या प्रस्तावालाही अशाच वेळखाऊ प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.