एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जास एनआयए व राज्य सरकारचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरेगाव भीमा व एल्गार परिषद प्रकरणातील काही आरोपींनी केलेल्या जामीन अर्जाला एनआयएसह राज्य सरकारने विरोध केला. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या जामीनावरील निकाल राखून ठेवला आहे.

सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व आरोपींनी तांत्रिक कारण देत जामीन मागितला आहे.

या आरोपींवर यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयानेच या प्रकरणाची दखल घेणे बंधनकारक आहे. सत्र न्यायालय यामध्ये आदेश देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ढवळेचे वकील सुदीप पासबोला यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाकडे केला.

सप्टेंबर २०१८ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली. त्या मुदतीत पुणे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. त्यामुळे आरोपी आपोआप जामीन मिळण्यासाठी पात्र नाहीत, असा युक्तिवाद एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग व राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.

सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखीव ठेवला. याच प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांनीही याच आधारावर जामीन अर्ज केला आहे. न्यायालयाने ४ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला. अद्याप निकाल दिलेला नाही.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा होता. या परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे देण्यात आली. परिणामी दुसऱ्याच दिवशी १ जानेवारी २०१८ या दिवशी पुण्यातील कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली व त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले.