बांधकाम व्यवसायासाठी पुढील सहा महिने निराशाजनक

कोरोनाचा फटका : परिस्थितीत सुधारणा होईल पण अपेक्षित प्रतिसाद नाहीच

मुंबई : आर्थिक आघाडीवरील मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्राला लागलेले ग्रहण पुढील सहा महिने तरी सुटण्याची चिन्हे दिसत नाही. गेल्या तीन महिन्यांत या क्षेत्रात सेंटिमेंट स्कोर २२ इतका निचांकी नोंदविण्यात आला आहे. पुढील सहा महिन्यांत तो ४२ पर्यंत पोहचणार असला तरी तो नकारात्मक भावनेच्या श्रेणीतच मोडणारा आहे. त्यामळे व्यावसाय सावरण्यासाठी विकासकांना मोठा संघर्ष करावा लागण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.

२०२० च्या दुस-या तिमाहीसाठी २५ वा नाइट-फ्रँक-फिक्?की-एनएआरईडीसीओ रिअल इस्?टेट सेंटिमेण्ट इंडेक्स सर्वेक्षण सोमवारी प्रसिध्द करण्यात आले. त्यात गेल्या तिमाहीतला आढावा घेण्याबरोबरच पुढील सहा महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीबाबातची काही निरिक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. सध्या बांधकाम व्यवसायाच्या वृध्दीसाठी नवनव्या संकल्पनांचा आधार घेतला जात असल्याने विद्यमान परिस्थितीत नक्कीच सुधारणा होईल असा अशावाद त्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा इंडेक्स ५० पेक्षा कमीच असेल. तो नकारात्मक श्रेणीत मोडणारा आहे.

सर्वेक्षणामध्ये या व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या विकासक, खाजगी इक्विटी फंड्स, बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्?या (एनबीएफसी) यांचा समावेश आहे. या वर्षाच्या उत्तराधार्तील उत्सव आणि सण आहेत. लाँकडाऊनचे निर्बंधही शिथिल झाले आहेत. त्यामुळे घरे आणि व्यावसायिक बांधकामांची मागणी गेल्या तीन महिन्यांच्या तुलनेत वाढेल अशी आशा नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केली आहे. बँका आणि सरकारच्या सकारात्मक प्रयत्नसुध्दा त्यासाठी पूरक ठरत आहे. मात्र, विविध प्रकारची कर सवलत, कर्जांची सुलभ उपलब्धता, परवडणा-या घरांच्या निर्मितीसाठी अर्शसहाय्य अशा अनेक आघाड्यांवर व्यापक प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

पुढील संभाव्य परिस्थितीबाबतचे निरीक्षण
च्बांधकाम क्षेत्राची अर्थव्यवस्था खालावेल
- ६७ टक्के
च्बांधकाम व्यवसायिकांनी कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी होईल - ४७ टक्के .
च्गृहनिमार्णातील
परिस्थीती जै थे असेल
- ५० टक्के
च्घरांच्या किंमती कमी होतील - ४९

च्व्यावसायिक जागांचा पुरवठ्यात वाढ होईल
- ५६ टक्के
च्जाग भाडेतत्वावर देण्याचे प्रमाण वाढेल - २७ टक्के
च्व्यावसायिक जागांची खरेदी विक्री तणावाखालीच असेल - ५४ टक्के