आगामी पाच वर्षांत राज्याला केंद्राकडून २.१७ लाख कोटी

आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करांच्या वाट्यापोटी एकूण दोन लाख १७ हजार ९७९ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

वित्त आयोगाचा निवाडा : केंद्रीय करांमध्ये मिळणार ५.५२ टक्के वाटा; घटकराज्यांच्या हिश्श्यात सर्वाधिक वाढ
अजित गोगटे - मुंबई
चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निवाड्यानुसार वर्ष २०१५-१६ ते २०१९-२० या आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करांच्या वाट्यापोटी एकूण दोन लाख १७ हजार ९७९ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. याआधीच्या पाच वर्षांत राज्याला केंद्राकडून करांच्या वाट्यापोटी मिळालेल्या रकमेहून ही रक्कम बरीच जास्त आहे; पण नेमकी किती हे लगेच स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय.व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ वा वित्त आयोग आगामी पाच वर्षांसाठी स्थापन केला गेला होता. या आयोगाने १३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला. २४ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून वित्त आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्याचे त्यांना कळविले. वित्त आयोगाने त्यांच्या ‘टर्म्स आॅफ रेफरन्स’नुसार केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी राज्यघटनेनुसार ज्याची वाटणी राज्यांना करायची असते अशा निधीपैकी (डिव्हिजिबल पूल) किती वाटा द्यायचा आणि राज्या-राज्यांमध्ये या निधीची कशी वाटणी करायची याचे निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी ४२ टक्के हिस्सा राज्यांना वाटून द्यावा, असे आयोगाने सांगितले आहे. आधीच्या तुलनेत राज्याच्या हिश्श्यात आजवरची सर्वाधिक म्हणजे १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
आयोगाने केलेल्या हिशेबानुसार आगामी पाच वर्षांसाठी केंद्राच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी २४ राज्यांना वाटून द्यायचा वाटा ३९ लाख ४८ हजार १८६ कोटी रुपये एवढा असणार आहे. यापैकी ५.५२१ टक्के एवढा वाटा महाराष्ट्राला मिळणार आहे. यानुसार राज्याला आगामी पाच वर्षांत केंद्रीय करांचा हिस्सा म्हणून एकूण २,१७,९७९.३३ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारच्या महसुलाच्या ‘डिव्हिजिबल पूल’मधील महाराष्ट्राच्या वाट्यात गेल्या १० वर्षांत फारसा फरक पडलेला नाही. १२ व्या वित्त आयोगाने (सन २००५-०६ ते २००९-१०) हा हिस्सा ४.९९७ टक्के ठरविला होता. त्यानंतर १३ व्या वित्त आयोगाच्या काळात (सन २००९-१० ते २०१४-१५) राज्याचा हिस्सा ५.१९९ टक्के होता. तो आता वाढून ५.५२१ टक्के झाला आहे. असे असले तरी सध्याच्या तुलनेत राज्याला आगामी पाच वर्षांत केंद्राकडून जास्त पैसे मिळतील. याची अनेक कारणे आहेत. सर्वांत प्रमुख म्हणजे ‘डिव्हिजिबल पूल’मधील राज्यांचा वाटा १० टक्क्यांनी वाढला आहे. दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारच्या कर उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. देशातील एकूण २४ राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्राहून जास्त वाटा असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश (१७.९५९ टक्के), बिहार (९.६६५ टक्के), मध्यप्रदेश (७.५४८ टक्के) आणि पश्चिम बंगाल (७.३२४ टक्के)यांचा समावेश होतो.
याखेरीज आयोगाने केंद्र सरकारला सेवाकरातून मिळणाऱ्या महसुलाचे राज्यांमध्ये वाटणी करण्याचेही सूत्र ठरविले आहे. त्यानुसार आगामी पाच वर्षांसाठी सेवाकरातील महाराष्ट्राचा वाटा ५.६७४ टक्के एवढा ठरविण्यात आला आहे. गेल्या वित्त आयोगाने हा वाटा ५.२८१ टक्के ठरविला होता.
केंद्रीय करांचा एकूण ‘डिव्हिजिबल पूल’मधील राज्यनिहाय वाटा ठरविण्यासाठी आयोगाने लोकसंख्या, (गेल्या ४० वर्षांत झालेल्या बदलासह), क्षेत्रफळ, वनक्षेत्र आणि संबंधित राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाची देशातील सर्वांत श्रीमंत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नापासून असलेली तफावत हे निकष लावले. यापैकी लोकसंख्येला १७.५ टक्के, क्षेत्रफळाला १५ टक्के, वनक्षेत्राला ७.५ टक्के आणि उत्पन्न तफावतीला ५० टक्के ‘वेटेज’ दिले गेले.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.२३ कोटी व देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.४४० टक्के होती. राज्याचे तीन लाख सात हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ हे देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ७.९८१ टक्के आहे. राज्यात मध्यम घनदाट २०,७७० चौ.कि.मी. व घनदाट ८,७२० चौ.कि.मी. असे मिळून एकूण २९, ४९० चौ.कि.मी. वनक्षेत्र आहे. जे देशाच्या एकूण वनक्षेत्राच्या ७.४५ टक्के आहे. वित्त आयोगाने हे गणित करताना राज्याचे वार्षिक सरासरी दरडोई उत्पन्न १,०३,०९१ रुपये एवढे गृहीत धरले आहे.

केंद्राचे अपेक्षित कर उत्पन्न
वर्ष कोटी रु.
च्२०१५-१६ ५,७९,२८२
च्२०१६-१७ ६,६८,४२५
च्२०१७-१८ ७,७२,३०४
च्२०१८-१९ ८,९३,४३०
च्२०१९-२० १०,३४,७४५

महाराष्ट्राचा अपेक्षित वाटा
वर्ष कोटी रु.
च्२०१५-१६ ३१,९८२.१५
च्२०१६-१७ ३६,९०३.७४
च्२०१७-१८ ४२,६३८.९०
च्२०१८-१९ ४९,३२६.२७
च्२०१९-२० ५७,१२८.२७

च्१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने आगामी पाच वर्षांसाठीचा आपला अहवाल अलीकडेच सादर केला. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. यामुळे महाराष्ट्राला पुढील पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून काय, किती व कसे मिळेल याची साद्यंत माहिती देणारी ही तीन भागांची वृत्तमालिका.