नव्या वर्षातही ‘अभय’

पालिकेने सुरु केलेल्या अभय योजना नव्या वर्षातही सुरु राहणार असून याला नुकतीच मुदतवाढ मिळाली आहे. परंतु नव्या वर्षात ज्या सदनिका धारकांना ओसी घ्यायची आहे,

ठाणे : पालिकेने सुरु केलेल्या अभय योजना नव्या वर्षातही सुरु राहणार असून याला नुकतीच मुदतवाढ मिळाली आहे. परंतु नव्या वर्षात ज्या सदनिका धारकांना ओसी घ्यायची आहे, त्यांना पूर्वीच्या रकमेपेक्षा १० टक्के वाढीव रक्कम भरावी लागणार असल्याचे सुतोवाच पालिकेने केले आहे. सध्या पालिकेकडे ३० डिसेंबर पर्यंत ३८६ अर्ज प्राप्त झाले असून पालिकेच्या शहर विकास विभागाने आतापर्यंत सुमारे ३४ सदनिका धारकांना अभय योजने अंतर्गत ओसी दिली आहे. यामध्ये काही इमारती, बंगले तसेच वैयक्तिक सदनिका धारकांचा समावेश आहे.
ठाण्यातील ८० टक्के इमारतींकडे ओसी नसून यातील बहुसंख्य इमारती या अनिधिकृत आहे. त्यामुळे अशा अनिधकृत इमारतींना ओसी देण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र नियमाप्रमाणे पालिकेची परवानगी घेऊन बांधण्यात आलेल्या हजार पेक्षा अधिक इमारतींकडे ओसी नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. या सर्व इमारतींना दीड पट अधिक कर भरावा लागत असून सदनिका विकतानाही त्यांना अपेक्षित रक्कम मिळत नाही. याशिवाय पुर्नविकास करतानाही अनेक अडचणी येत असल्याने केवळ विकासक आणि आर्कीटेकच्या चुकांमुळे इमारत अधिकृत असूनही ओसी नसल्याने इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक या दुष्टचक्र ात सापडले आहेत. या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी दंडाची रक्कम कमी करून ओसी नसलेल्या इमारतींना तसेच सदनिका धारकांसाठी पालिकेने अभय योजना आणली. मार्च २०१४ पासून या योजनेची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यात आली असली तरी कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे ओसी मिळवणे नागरिकांना फारच कठीण झाले होते. त्यामुळे सुरु वातीला अर्जांची संख्या देखील कमी होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून ओसी मिळावी यासाठी ३८६ अर्ज पालिकेच्या शहर विकास विभागाला प्राप्त झाले आहेत. पैकी ३४ सदनिका धारकांना ओसी मिळाली असून उर्वरित अर्जांचा निपटारा लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.
या योजने अंतर्गत ४३० स्क्वेअर फुटासाठी २५ हजार, ६४५ स्केअर फुटासाठी ५० हजार तर त्यापेक्षा अधिक एरियासाठी इमारत किती जूनी आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक दिवसाप्रमाणे दंड आकारून ओसी देण्यात येत आहे. यामध्ये ओसी घेण्यासाठी तसेच दंडाची रक्कम भरण्यासाठी विकासक किंवा आर्किटेक पुढे न आल्यास इमारतीमध्ये राहत असलेल्या रहिवाशांकडून ही दंडाची रक्कम वसूल केली जात असून त्यांना ओसी देण्यात येत आहे. मात्र याची सर्व जबाबदारी विकासकांची असल्याने अशा विकासकांकडून महापालिका दंड वसूली करणार असून त्यानंतर ही रक्कम रहिवाशांना परत दिली जाणार आहे.
दरम्यान ३१ डिसेंबर ही अभय योजनेची अंतिम तारीख होती. त्यामुळे त्याला मुदत वाढ देण्यात यावी अशी मागणी मंगळवारच्या स्थायीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. त्यानुसार या योजनेला मुदतवाढ मिळाली असून नव्या वर्षातही ही योजना सुरु राहणार असल्याचे शहर विकास विभागाचे सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार प्रदिप गोहील यांनी लोकमतला सांगितले. परंतु १ जानेवारीपासून जे अर्ज करणार आहेत, त्यांना पूर्वीच्या रकमेपेक्षा १० टक्के अधिक रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच दर सहा महिन्यांनी यात आणखी १० टक्के वाढ होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी ही १० टक्के वाढ रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. परंतु तशी मागणी असेल तर लोकप्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार आयुक्तांशी चर्चा करुनच फेर प्रस्ताव तयार करु असेही त्यांनी सांगितले.

इमारतींचा कालावधीरहिवाशी दर वाणिज्य दरऔद्योगिक दर
(प्रत्येक दिवशी)(प्रत्येक दिवशी)(प्रत्येक दिवशी)
३१ डिसेंबर १९९८ पूर्वी
वापरायला सुरुवात केलेल्या इमारती१० रुपये२० रुपये१५ रुपये
१ जानेवारी १९८९ ते
३१ डिसेंबर १९९८ दरम्यान१५ रुपये३० रुपये२२.५० रुपये
वापरायला सुरुवात केलेल्या इमारती
१ जानेवारी १९९९ ते ३१
डिसेंबर २००८ दरम्यान २० रुपये४० रुपये३० रुपये
वापरायला सुरुवात केलेल्या इमारती