लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी २२७ जागांपैकी १५ ठिकाणी अनुसूचित जातींच्या आणि दोन जागांवर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षण असू शकते, असा अंदाज पालिका वर्तुळात वर्तविला जात आहे. नव्याने आरक्षण काढले जाणार असून त्यादृष्टीने तयारी पूर्ण झाली आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेने २२७ वॉर्डांतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या जाहीर केली आहे. त्यानुसार वार्ड क्रमांक ९३, ११८, १३३, १४०, १४१, १४६, १४७, १५१, १५२, १५५, १८३, १८६, १८९, १९९ आणि २१५ या १५ वॉर्डांमध्ये अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या जास्त असल्याने ते आरक्षित ठेवले जाऊ शकतात. तसेच, वॉर्ड क्रमांक ५३ आणि ५९ मध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या जास्त असल्याने हे दोन्ही वॉर्ड त्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवले जाऊ शकतात.
महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबतही कमालीची उत्सुकता नव्याने आरक्षण काढण्यात आले तर सर्वच प्रभागांतील गणिते बदलतील. सध्या जे प्रभाग आरक्षित आहेत, त्यातील आरक्षण उठले तर त्या प्रभागांतील माजी नगरसेवकांसमोर उमेदवारीचा प्रश्न उभा राहणार आहे. सगळ्याच माजी नगरसेवकांनी आणि इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. त्यांचे लक्ष आता आरक्षणाकडे लागले आहे. आरक्षणाची गणिते उलटीसुलटी झाली तर या उमेदवारांची समीकरणे बिघडू शकतात.
आरक्षण रोटेशन पद्धतीने काढण्यात आले तर त्यात बदल होत नाही. या पद्धतीने काढले तर २०१७ सालच्या निवडणुकीत जसे आरक्षण होते, तेच कायम राहील. मात्र, आरक्षण नव्याने काढले तर त्यात बदल होऊ शकतो.- भालचंद्र शिरसाट, भाजप प्रवक्ते आणि मुंबई महापालिकेतील माजी गटनेते
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या अधिक असलेले वॉर्ड वार्ड क्र: ९३, ११८, १३३, १४०, १४१, १४६, १४७, १५१, १५२, १५५, १८३, १८६, १९९ आणि २१५अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या जास्त असलेले वॉर्ड वार्ड क्र. : ५३, ५९
Web Summary : Mumbai municipal elections may see new reservation allocations. 15 wards could be reserved for Scheduled Castes and two for Scheduled Tribes based on population data. This reshuffling could significantly alter political dynamics and candidate strategies across wards.
Web Summary : मुंबई नगर निगम चुनावों में नए आरक्षण आवंटन हो सकते हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 15 वार्ड अनुसूचित जातियों और दो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस फेरबदल से राजनीतिक समीकरण और उम्मीदवारों की रणनीतियाँ बदल सकती हैं।