नवा पालघर जिल्हा सर्वांगीण विकासाच्या वाटेवर...

पालघर जिल्हा निर्मितीस आज एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी याच दिवशी पालघरवासीयांची मागणी पूर्ण झाली. अत्यंत घाई गर्दीने त्यावेळी सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारने निर्णय घेतला

- दीपक मोहिते,  वसई

पालघर जिल्हा निर्मितीस आज एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी याच दिवशी पालघरवासीयांची मागणी पूर्ण झाली. अत्यंत घाई गर्दीने त्यावेळी सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारने निर्णय घेतला व जिल्हा अस्तित्वात आला. जिल्हा निर्माण व्हावा ही मागणी तशी जुनीच पण निर्णय होत नव्हता, कधी खर्चाची बाब तर कधी राजकीय अडचणी अशा कात्रीत हा प्रश्न अडकून पडला होता. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुरोगामी लोकशाही आघाडीला दारूण पराभव पत्करावा लागल्यानंतर मात्र राज्यातील आघाडी सरकार खडबडून जागे झाले व ठाणे जिल्ह्यातील आठ तालुके एकत्र करून नवा पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला.
या जिल्ह्यात समाविष्ट असलेले वसई, पालघर, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी व वाडा या तालुक्यांपैकी वसई वगळता उर्वरित तालुक्यात आदिवासी समाजाचे चांगले प्राबल्य आहे. त्यामुळे शासनाने हा जिल्हा ‘‘आदिवासी जिल्हा’’ म्हणून जाहीर केला. सुमारे २९ लाख ९० हजार ११६ लोकसंख्या असलेल्या या जिल्ह्यात मासेमारी, कृषी, रेती, वीटभट्टी व बागायती हे प्रमुख व्यवसाय असून स्थानिक भूमिपूत्र या माध्यमातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात बागायती व मासेमारी तर पूर्व भागात भातशेती, रेती व वीटभट्टी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. जिल्ह्याला ११२ चौ. कि.मी. अंतराचा समुद्र किनारा लाभला असून समुद्र किनारी असलेल्या अनेक गावांमध्ये मासेमारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होत असतो. येथील सरंग्याने एकेकाळी जगभरातील बाजारावर अधिराज्य गाजविले. वसईची केळी व पानवेलीनेही साता समुद्रापलीकडे व्यवसाय केला. केळव्याची बागायती, फळफळावळ, वसईची केळी, तांदूळ. वसई-सातपाटीचा सरंगा इ. उत्पादनानी स्थानिक भूमीपुत्राला आर्थिक वैभव मिळवून दिले. कालांतराने सागरी किनारी असलेल्या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळाली व अनेक शेतकऱ्यांची मुले या व्यवसायामध्ये स्थिरावली. वीटभट्टी व रेती उत्खनन या व्यवसायाने शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले तरी येथील भूमीपुत्राला वरील दोन व्यवसायांनी आर्थिक सुबत्ता दिली.
पूर्वेस ठाणे जिल्हा, उत्तरेस गुजरात राज्य, दक्षिणेस राज्याची राजधानी मुंबई तर पश्चिमेस अथांग अरबी समुद्र अशा चारी बाजूने वेढलेल्या या पालघर जिल्हयास आज वर्ष पूर्ण झाले. प्रशासकीय कामकाजाची गाडी हळूहळू रूळावर येत असली तरी अपेक्षित विकासकामे मार्गी लागू शकली नाहीत. जिल्हा निर्मिती होण्यापूर्वी कार्यालयाची उपलब्धता, आवश्यक मनुष्यबळ आर्थिक निधी व नियोजन इ. महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिले असते तर जिल्हा खऱ्या अर्थाने विकासाच्या वाटेवर मार्गस्थ झाला असता. जिल्हयात विपुल वनसंपदा, गौण खनिज असून त्याचा योग्य वापर करणे सध्याच्या प्रशासनाला शक्य झाले नाही. जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन, जमिनी विषयक बाबी, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब या सर्व प्रश्नी प्रशासन वर्षभरात कोणतीही उपाययोजना करून शकली नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या जिल्ह्यातील वसई, पालघर, बोईसर, डहाणू ही महत्वाची ठिकाणे रेल्वेने जोडली गेली आहेत. रेल्वेचे जाळे असल्यामुळे या परिसरात लोकसंख्या वाढीला प्रचंड वेग आला आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे सध्या नागरी सुविधांचे अनेक प्रश्न भेडसावू लागले आहेत. भविष्यात हे अक्राळ विक्राळ स्वरूप धारण करतील. त्यादृष्टीने प्रशासनाने आतापासून विकासकामाचे नियोजन करीत प्रशासन गतिमान करणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजातील कुपोषण, ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा, आश्रमशाळातील बजबजपुरी, आदिवासी विकास महामंडळातील गैरप्रकार रोखण्याकामी गेल्या वर्षभरात कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. जिल्हा नियोजन व विकास समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु समितीचे जिल्ह्यातील अस्तित्व नाम मात्र राहिले आहे.
जिल्हा निर्मितीही सर्वसामान्य माणसाच्या हितासाठी झाली हे कृतीमधून पटवून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. जिल्हा निर्मितीला केवळ एकच वर्ष झाले आहे. या वर्षभरात प्रशासनाचा अधिकांश काळ स्थिरस्थावर होण्यात गेला हे आपण समजू शकतो. परंतु येणाऱ्या काळात प्रशासन अधिक गतिमान झाले पाहिजे तरचं आपण जिल्ह्याला लागलेला कुपोषणाचा शाप नाहीसा करू शकू. ज्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता जिल्हा निर्मिती झाली तो उद्देश सफल झाला तरचं आपण खरा न्याय देऊ शकलो हे समाधान मिळू शकेल. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर आपण वेगळा जिल्हा मिळवला खरा पण त्याचा फायदा तळागाळातील अखेरच्या ‘‘कॉमन मॅन’’ला मिळू शकत नसेल तर मग त्याचा उपयोग काय?

जिल्ह्याचे चित्र..
राज्यात ३६ वा जिल्हा म्हणून नावारूपाला जिल्हा लोकसंख्या - २९९०११६
शहरी - १४३५२१० (४८ %) ग्रामीण - १५५४९०६ (५२ %)
प्रमुख नदी - वैतरणा, पिंजाळ, देहरजे, तानसा भूमिपुत्राचा प्रमुख व्यवसाय - शेती, बागायती, मासेमारी, रेती उत्खनन, वीटभट्टी
तालुक्याची समाज रचना- वसई वगळता साक्षरता - सरासरी ६३ %
अन्य ७ तालुके आदिवासी प्रमुख समस्या - पाणीटंचाई, विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा,
जि. प. शाळामधील विद्यार्थ्यांची गळती, घटते कृषी क्षेत्र व समुद्रधन
विकासकामे करणाऱ्या यंत्रणा - महानगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, जि. प.