मुंबई : झाडे तोडणाऱ्यास सरसकट ५० हजार रुपये दंड आकारणारा कायदा राज्य सरकारने बुधवारी विधानसभेत मागे घेतला. त्याऐवजी आता तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन लवकरच नवा कायदा आणण्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात केली.
राज्य सरकारच्या १९६४ सालच्या वन कायद्यात झाडे तोडणाऱ्यास १ हजार रुपये दंडाची शिक्षा होती. डिसेंबर २०२४ च्या अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा करून हा दंड ५० हजार रुपये करण्यात आला. मात्र, ५० हजार रुपये दंड आकारताना खासगी जागेवरील झाड आणि वन जमिनीवरील झाड असा फरक करण्यात आला नव्हता. त्याचबरोबर फांद्या तोडणे हे झाड तोडण्यासारखेच असल्याचा उल्लेख कायद्यात होता. झाड तोडले, तर ५० हजार दंड हा अति झाला होता, अज्ञानी माणसाने स्वतःच्या शेतातील झाड तोडले, तर त्याने ५० हजार कुठून आणायचे, त्यामुळे यात अधिक स्पष्टता येण्याची गरज आहे. मुबलक झाडे तोडण्याला कुणाला परवानगी नाही. अजाणतेपणी झाड तोडल्याबद्दल त्याला भरमसाठ दंड होऊ नये, अशी हा कायदा मागे घेण्याबाबत सरकारची भूमिका असल्याचे गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.
नवीन कायद्यापूर्वी लोकांचे मत घेणार
नव्या कायदा तयार करताना लोकांची मते विचारात घेतली जातील, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल. नव्या कायद्याचे सुधारित विधेयक मंत्रिमंडळासमोर आणले जाईल, असे नाईक यांनी यावेळी घेताना स्पष्ट केले.
आज राज्यात २१ टक्के वनाच्छादीत भाग आहे, तो ३३ टक्के नेण्यापर्यंत केंद्राची सूचना आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत २५० कोटी, तर यावर्षी १३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुनगुंटीवार यांचा कायदा मागे घ्यायला विरोध
हा कायदा मागे घेतला, तर कोणतीही परवानगी न घेता झाडे तोडण्याची स्पर्धा लागेल. लोकांनी अवैध पद्धतीने झाडे तोडू नये. कोकणात खैराची झाडे तोडण्यासाठी सरकार हा कायदाच मागे घेत आहे. सरकारने कोकणातील २-३ जिल्ह्यांना या कायद्यातून वगळावे, पण संपूर्ण कायदा मागे घेऊ नये, अशी मागणी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगुटींवर यांनी केली.
भास्कर जाधव यांचा पाठिंबा
वन विभागाच्या हद्दीतील तोडलेले झाड आणि मालकी जागेतील तोडलेल्या झाडाला सरसकट एकच दंड होता. त्यामुळे लोकांना वेठीस धरले जात होते. कात उत्पादनासाठी खैराची झाडे तोडली जातात, इथला व्यवसाय धोक्यात आला होता असे सांगत हा कायदा मागे घेऊन नवा कायदा आणण्यास उद्धव सेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पाठिंबा दिला.