नवीन जमीन भूसंपादन कायदा धाब्यावर

भूमीपुत्रांना योग्य तो मोबदला व न्याय देणे इ. मार्गदर्शन तत्वाना रेल्वे प्रशासनाने तिलांजली दिली त्यामुळे रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पाला स्थानिकांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे.

दीपक मोहिते ल्ल वसई
कोणताही प्रकल्प राबवताना स्थानिक भूमीपुत्रांना विश्वासात घेणे, ग्रामसभेमध्ये संबंधीत विषयावर मंजूरी मिळवणे, बाधित भूमीपुत्रांना योग्य तो मोबदला व न्याय देणे इ. मार्गदर्शन तत्वाना रेल्वे प्रशासनाने तिलांजली दिली त्यामुळे रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पाला स्थानिकांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. प्रकल्पाचा मार्ग ठरवताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन आराखडा तयार केला असता तर कदाचित ग्रामस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकला असता. या मार्गात हजारो भूमीपुत्रांची घरे व शेतजमीनी येत असल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ जीवाच्या आकांताने पेटून उठले आहेत. वास्तविक हा मार्ग नागमोडी वळणाचा न करता सरळ रेषेत घेतला असता तर अनेक भूमीपुत्रांना दिलासा मिळू शकला असता व त्यांच्या विरोधाची धारही काही प्रमाणात कमी झाली असती, पण रेल्वे तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या आठमुठेपणामुळे आता संघर्षाचे बिगुल वाजले आहे.
१ जाने. २०१४ रोजी केंद्र सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा लागू केला. या नव्या कायद्यातील तरतूदीनुसार एखाद्या नवीन प्रकल्पाला त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील ७० ते ८० टक्के लोकांनी मान्यता दिल्यानंतरच जमीन संपादीत करता येते. संपादन करताना त्या जमिनीचा पूर्ण मोबदला बाजारभावाने देणे, बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे, ज्या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यात येणार आहे त्या प्रकल्पामध्ये बाधित कुटुंबातील एकाला नोकरी देणे, अशा विविध तरतूदी या कायद्यात आहेत. परंतु या प्रकरणी रेल्वे व भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नवीन कायद्याची ऐसी-की तैसी करत सरसकट भुमीपुत्रांच्या सातबाऱ्यावर प्रकल्पाच्या नावाने फेरफार केले. स्थानिक महसूल विभागानेही त्यास आडकाठी केली नाही. त्यामुळे स्थानिकांचा महसूल विभागा विरोधातही असंतोष खदखदू लागला आहे.
यापूर्वी याच भागात रेल्वे, महावितरणच्या प्रकल्पाला जमिनी देणाऱ्या भूमीपुत्रांना कपाळावर हात मारून घेण्याची पाळी आली होती. जमिनी गेल्या पण योग्य मोबदला व पोराबाळांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. वसई-दिवा रेल्वे प्रकल्पातील बाधित कुटूंबे अजूनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीत वीजेचे टॉवर उभे राहिले परंतु नोकऱ्यांचा अद्याप पत्ता नाही. कॉरीडोर प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या ग्रामस्थांना म्हणूनच भीती वाटते. या प्रकल्पामध्ये घरे-दारे, शेतजमीनी जातील पण दिलेली आश्वासने पूर्ण होणार नाहीत अशी भीती ग्रामस्थांच्या मनात आहे. प्रकल्पाचा प्रस्तावित मार्ग बदलून भूमीपुत्रांची घरे वाचवा अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. परंतु त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्यामुळे या प्रकल्पाला त्यांचा विरोध आहे.
यापूर्वी पुनर्वसन कशा पद्धतीने होते याचा अनुभव तारापूरवासीयांनीही घेतला आहे. जमिनी हस्तांतरीत झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडायचे असे सतत होत राहील्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांचा आता राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांवर विश्वास उरलेला नाही.
त्यामुळे रेल्वे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागीतली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावण्याची त्यांनी तयारी चालवली आहे. बळजबरीने जर जमीन ताब्यात घेण्याची तयारी जर का भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी केली तर हजारो कुटूंबे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत.