मुंबई : अडचणीत सापडलेल्या ठेवीदारांच्या व्यापक हितासाठी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे विलीनीकरण सारस्वत बॅंकेत करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे देण्यात आला आहे. याबाबत दोन्ही बॅंकांच्या भागधारकांची लवकरच बैठक होईल व त्यामध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबत आरबीआयकडे पुढील मंजुरी मागण्यात येईल. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास सारस्वत बॅंकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
या पत्रकार परिषदेला न्यू इंडिया बॅंकेचे प्रशासक श्रीकांत, सल्लागार रवींद्र चव्हाण, सारस्वत बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ आरती पाटील, संचालक किशोर रांगणेकर, के. डी. उमरुटकर, एल. आर. सामंत उपस्थित होते. विलीनीकरणानंतर ठेवीदार, गुंतवणूकदार, शेअर होल्डर सर्वांची काळजी घेतली जाईल, त्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील. न्यू इंडिया बॅंकेच्या शेअर होल्डरना शेअर दिले जातील. मात्र, घोटाळ्यात गुंतलेल्यांना शेअर दिले जाणार नाहीत, तसेच त्यांच्या ठेवींबाबतदेखील पोलिस तपासानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
फेब्रुवारी महिन्यात न्यू इंडिया बॅंकेतील आर्थिक घोटाळा समोर आला होता. त्यानंतर आरबीआयकडून या बॅंकेवर प्रशासक नेमण्यात आले. सारस्वत बॅंक ही देशातील सर्वांत मोठी नागरी सहकारी बॅंक असून, यापूर्वी सात बॅंकांचे सारस्वत बॅंकेत विलीनीकरण झाले आहे. सारस्वत बॅंकेत विलीनीकरणापूर्वी सात बॅंकांचा एकत्रित व्यवसाय १९०० कोटींचा होता त्यामध्ये पाच वर्षांत वाढ होऊन व्यवसाय ९२०० कोटींवर गेला याकडे ठाकूर यांनी लक्ष वेधले.
शेअर होल्डरनादेखील होणार लाभ
न्यू इंडियामधील कर्मचाऱ्यांपैकी काही जणांना नव्या
व्यवस्थेत सामावून घेतले जाईल. विलीनीकरणानंतर आमच्या बॅंकेच्या व्यवसायातदेखील वाढ होईल व त्याचा आमच्या शेअर होल्डरनादेखील लाभ होईल.
सारस्वत बॅंकेच्या १०६ वर्षांच्या अनुभवाचा लाभ न्यू इंडिया बॅंकेच्या संबंधितांना होईल, असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
मुंबई पोलिस, आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्यातर्फे सुरू असलेल्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
न्यू इंडियाच्या कर्जदारांकडून गेल्या चार महिन्यांत पूर्वीपेक्षा दुप्पट वसुली करण्यात आली आहे, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक श्रीकांत यांनी दिली.