मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून समर्थक आणि विरोधकांमध्ये शीतयुद्ध सुरू असतानाच दुसरीकडे घर मिळण्याच्या लाभापायी धारावीत बेकायदा बांधकामांचे मजले उभे राहू लागले आहेत. परिणामी सर्व अनधिकृत बांधकामे थांबवावीत, यासाठी २०२३ सालच्या ड्रोन सर्वेक्षणानुसारच सध्याच्या भाडेकरूंची ओळख पटवली जाणार आहे. त्यानंतर उभारण्यात आलेल्या झोपडीधारकाला घर मिळणार नाही, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने स्पष्ट केले आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने बांधलेले वरचे मजले, तळमजल्यावरील तसेच मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे यांचा समावेश आहे. मात्र ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे धारावीतील मोकळ्या जागेची नोंद केली जाणार आहे. सर्वेक्षणानंतर केलेले कोणतेही बांधकाम अनधिकृत मानले जाईल. त्यांना पुनर्विकासाच्या लाभासाठी अपात्र ठरवले जाईल, असा इशारा पुनर्विकास प्रकल्पाने सांगितले.
धारावीबाहेर घर
१ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना धारावीतून बाहेर ३०० चौरस फुटांचे घर २.५० लाखांत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दिले जाईल.
भाड्याचे घर
१५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या बांधकामांसह १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या झोपडीधारकांना धारावीबाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देणार.
नागरिकांसाठी महानगरात प्रकल्प
अपात्र धारावीकरांसाठी
मुंबई महानगर क्षेत्रात नवीन इमारतींचे प्रकल्प बांधले जातील.
अनधिकृत बांधकामांवर ड्रोनची नजर
ड्रोनचे सर्वेक्षण हेच प्रमाण
अनधिकृत बांधकामे ओळखण्यासाठी ड्रोनच्या फोटोंचा वापर
अनधिकृत बांधकामांना पुनर्वसनाचे लाभ नाहीच
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आणि पालिका अशा बांधकामांवर एकत्र कारवाई करणार आहे. अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसन पॅकेज आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा विचार केला जाईल.
एस. व्ही. आर. श्रीनिवास,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प
मोजक्याच अतिक्रमणांवर हातोडा
डिसेंबर २०२३ मध्ये पालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी नोटिसाही देण्यात आल्या; पण काहीच अतिक्रमणे पाडण्यात आली.