नव्या धर्मादाय संस्थांची यापुढे ई-नोंदणी

येत्या १ आॅक्टोबरपासून राज्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील दस्तावेजांचे डिजिटायजेशन होणार आहे. एका वर्षाच्या आत राज्यातील कार्यालयांचा सर्व कारभार पेपरलेस होणार

मनोहर कुंभेजकर , मुंबई
येत्या १ आॅक्टोबरपासून राज्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील दस्तावेजांचे डिजिटायजेशन होणार आहे. एका वर्षाच्या आत राज्यातील कार्यालयांचा सर्व कारभार पेपरलेस होणार असल्याची माहिती धर्मादाय आयुक्त एस. बी. साळवे यांनी दिली. या डिजिटायजेशन प्रणालीमुळे धर्मादय कार्यालय आणि धर्मादाय संस्थांच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे.
आधुनिक पद्धतीने माहिती नागरिक आणि संस्थांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे नवीन धर्मादाय संस्थांची यापुढे ई-नोंदणी करण्यात येणार आहे.
राज्यात १९५० साली शासनाने धर्मादाय कार्यालयाची स्थापना केली. १९५०साली मुंबईत ५००० धर्मादय संस्था होत्या. तर १९९० साली २५००० धर्मादाय संस्थांची नोदणी झाली होती. आज सुमारे १ लाख ५ हजार धर्मादाय संस्थांची शासनाकडे नोंदणी झाली आहे. राज्यात एकूण ७ लाख ५ हजार नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या डिजिटायजेशन प्रणालीमुळे संस्थांची योग्य माहिती प्राप्त होऊन किती धर्मादाय संस्था कार्यरत आणि किती बंद आहेत, याची ठोस माहिती प्राप्त होणार असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. १९५० आणि त्यानंतर नोंदणी झालेल्या संस्थांच्या दस्तावेजांची अवस्था सध्या बिकट बनलेली आहे. या दस्तावेजांची देखभाल करणे जिकिरीचे झाले आहे. अजूनही सुमारे ३०५४० धर्मादय संस्थांची नोंदणी शेड्युल-१ मध्ये झालेली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी पूर्वीच्या दस्ताऐवजाचे, दोषी संस्थांसंदर्भात न्यायालयाचे आदेश, दैनंदिन घडामोडी, शासनाची परिपत्रके यांचे डिजिटायजेशन करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. १९५० नंतर नोदणी झालेल्या धर्मादय संस्थांची माहिती विश्वस्थांकडून नव्याने मागवून घेण्यात येणार आहे. या संस्थांनी आपली माहिती डिजिटायजेशनच्या माध्यमातून, तसेच वकील किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी मान्यता दिल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी, जेणेकरून धर्मादय संस्थांनी भरून दिलेली माहिती अपूर्ण राहणार नाही आणि त्यामध्ये चुका कमी आढळतील, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.