मुलुंडमधील मिठागराच्या जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यास स्थानिक रहिवाशांचा विरोध कायम आहे. आता त्यांनी ठिकठिकाणी 'मुलुंड नाही, तर नवीन धारावी,' असे बॅनर लावून आपला विरोध कायम ठेवला आहे. या बॅनरची चर्चा सोशल मीडियासह मुलुंडसह लगतच्या परिसरात रंगली आहे.
'नामांतर सोहळा' अशा आशयाचे हेडिंग बॅनरवर आहे. 'मुलुंड' शब्दावर फुल्ली मारत 'नवीन धारावी/न्यू धारावी', असा उल्लेख करण्यात आला आहे. नाकर्ते राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या शुभहस्ते हे नामांतर होणार आहे. 'समस्त झोपलेले मुलुंडकर, न्यू धारावीकर' असा उल्लेख करत मुलुंडकर या शब्दावर फुल्ली मारण्यात आली आहे आणि वेळ म्हणून लवकरच हे नामांतरण होईल असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुंबई शहरासाठीच्या २०१४ ते २०३४ च्या विकास आराखड्यात ७,५०० एकर जमीन परवडणाऱ्या किमतीतील घरे बांधण्यासाठी आरक्षित दाखविण्यात आली होती. सहा-आठ महिन्यांपूर्वी हे आरक्षण उठविण्यात आले. मुंबईकरांना परवडणाऱ्या किमतीतील घरांचे आमिष दाखवून नंतर सरकारने केलेली ही फसवणूक आहे. - प्रभाकर नारकर, अध्यक्ष, मुंबई जनता दल
विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी एका बाजुला मुलुंडमधील रहिवाशांना आश्वासन देत होते की, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प मुलुंडमध्ये होणार नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला धारावी प्रकल्पासाठी मुलुंडमधील जागा देण्याचे काम अधिकृतपणे सुरू होते. मुलुंड हरिओमनगर डम्पिंग ग्राऊंडसुद्धा लवकरच धारावी प्रकल्पासाठी दिले जाईल. तसा पत्रव्यवहार झाला आहे- अॅड. सागर देवरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
१९९५ सालापासून झोपु योजना सुरू आहे. अनेक झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झाला मात्र ज्या जमिनींवर झोपडपट्टी असेल त्याच जागेवर पुनर्वसनाची घरे आणि विक्रीची घरे बांधली जात होती. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या जमिनी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न उभा राहिला नव्हता. धारावी व अदानी समूह याबाबत अपवाद ठरले आहेत.
पुनर्विकास प्रकल्पात काय?पात्र धारावीकरांना मिळणार मोफत घरे. अपात्र रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा भाडेकरार-खरेदी योजने अंतर्गत राज्य सरकारकडून माफत दरात घरे मिळतील. २००० सालापूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना ३५० फुटांचे घर मिळणार आहे. धारावीत ज्या रहिवाशांना घर मिळू शकणार नाही. त्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेशातील अतिरिक्त जमिनीवर होईल.