कल्याण-डोंबिवलीत नव्या बांधकामांना मनाई

आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा वापर बंद करून शहरात रोज तयार होणाऱ्या सुमारे ५०० टन घनकचऱ्याची वैज्ञानिक व पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी,

मुंबई : कल्याणमधील पूर्णपणे बेकायदा असलेल्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा वापर बंद करून शहरात रोज तयार होणाऱ्या सुमारे ५०० टन घनकचऱ्याची वैज्ञानिक व पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी, असे आदेश गेल्या दोन वर्षांत वारंवार देऊनही महापालिका, राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणतीही सकारात्मक हालचाल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास सोमवारी अंतरिम मनाई आदेश दिला.
यानुसार व्यापारी अथवा निवासी बांधकामाच्या कोणत्याही नव्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यास महापालिकेस मनाई करण्यात आली आहे. तसेच आधारवाडी येथे खाडीच्या काठी पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यास कोण जबाबदार आहे, याची जबाबदारी निश्चित करावी आणि त्या चुकार अधिकाऱ्यांवर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार कारवाई केली जावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
कायदा आणि नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवून आधारवाडीच्या जागेचा गेली २०-२५ वर्षे कचऱ्याच्या डम्पिंगसाठी अशास्त्रीय पद्धतीने वापर केला जात असल्याबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेवर कायद्याचा बडगा उगारावा. तसेच झोपी गेलेल्या राज्य सरकारनेही जागे व्हावे आणि महापालिका घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कायद्याचे पालन करील, याची खात्री करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
डोंबिवलीतील कौस्तुभ दत्तात्रय गोखले व राजन सीताराम सामंत आणि कल्याण येथील सदानंद त्र्यंबक फणसे या जागरूक नागरिकांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील व न्या. व्ही.एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
आधारवाडी येथील डम्पिंग ग्राउंड पूर्णपणे बेकायदा आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने याआधीच नोंदविले होते. पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठका घेण्याचे आदेश दिले गेले. त्यातून काही सकारात्मक निष्पन्न होईल या आशेने अनेक वेळा सुनावणी तहकूब करून वाट पाहिली गेली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जातीने न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले गेले. पण त्यातून काहीच झाले नाही.
मध्यंतरी परिसरातील महापालिकांनी तळोजा येथील सामायिक डम्पिंग ग्राउंडचा वापर करावा, असा विषय पुढे आला. परंतु त्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला आदेश देणे आवश्यक होते. पण सरकारच्या पातळीवर काहीच हालचाल झाली नाही. त्यासंबंधी एमएमआरडीएचे आयुक्त, नगरविकास खात्याचे सचिव, महापालिका आयुक्त आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यातूनही काही झाले नाही. आधारवाडीचे डम्पिंग बंद करण्यासाठी आणि त्याला पर्याय म्हणून उंबर्डे गाव, मांडा(प.) व बारावे येथे नवे डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्यासाठी निविदा मागविल्या. पण त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेस नव्याने निविदा काढण्यास मुदत घालून दिली. (विशेष प्रतिनिधी)

हे सर्वस्वी प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचे फळ आहे. वेळोवेळी डंपिंग प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांनीच विरोध केला आहे.
- विश्वनाथ राणे, विरोधी पक्षनेते, केडीएमसी
हायकोर्टाच्या निर्णयाने निश्चित निर्णय घ्यावाच लागेल़ त्यामुळे प्रशासनासह सत्ताधारी म्हणून आम्ही सज्ज आहोत.
- नरेंद्र पवार, आमदार, कल्याण
याला सर्वस्वी महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे़ आगामी काळात या संदर्भात आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचा मानस आहे.
- दीपेश म्हात्रे, सभापती,
स्थायी समिती, केडीएमसी