मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात सध्या १ लाख ८० हजार कोटी खर्च करून मेट्रो आणि रस्त्यांचे जाळे भक्कम केले जात आहे. या सक्षमीकरणामुळे येत्या काही वर्षांत मुंबई शहरात तब्बल १३ कोटी ६० लाख चौरस फूट बांधकामाच्या विकासाला चालना मिळू शकते, असा अंदाज नाइट फ्रँकया बांधकाम व्यवसायातील जागतिकदर्जाच्या सल्लागार कंपनीने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
नाइट फ्रॅँकने मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारा आणि त्यांच्या परिणामांचा ऊहापोह करणारा इंडिया अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, २०२० हा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध केला. त्यात मुंबईच्या भविष्यातील वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. एमआरमध्ये २४६ किमी मेट्रो आणि ६८ किमी लांबीच्या रस्ते प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. यापैकी काही प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होतील, तर उर्वरित प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाची मुदत चार ते आठ वर्षे आहे. वाहतूक व्यवस्थेच्या जाळ्यामुळे शहरांतील बांधकाम व्यवसायवर अनुकूल परिणाम होतील, असे या कंपनीचे मत आहे.
मेट्रो दोन, तीन, सातमुळे गोरेगाव, मालाड, बीकेसी परिसरातील प्रवासाची वेळ ७५ टक्क्यांनी कमी होईल. त्याचा फायदा तीन लाख प्रवाशांना होईल. यामुळे येथील कार्यालयाच्या जागांची मागणी वाढेल. त्यातून सुमारे ७ ते १२ दशलक्ष चौरस फूट बांधकाम होऊ शकते. हे प्रमाण सध्या अस्तित्वात असलेल्या कार्यालयीन जागांच्या दुप्पट आहे. वडाळा ट्रक टर्मिनस एमएमआरडीएच्या अखत्यारित आले असून, तिथे चार एफएसआयप्रमाणे बांधकामास मंजुरी मिळाल्यास, ५० दशलक्ष चौरस फूट निवासी आणि व्यावसायिक बांधकाम अपेक्षित आहे. एमएमआरच्या मध्यमागी असलेला हा परिसर ठाणे आणि पश्चिम उपनगराशी मेट्रो मार्गाने जोडला जाईल. त्यामुळे त्या जागेला चांगला भाव येण्याची चिन्हे आहेत. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडमुळे पूर्व-पश्चिम उपनगरांतील प्रवास वेगवान होईल. त्यामुळे पवई आणि सभोवतालच्या भागात २० दशलक्ष चौरस फूट व्यावसायिक जागेचा पुरवठा उपयुक्त ठरू शकतो. याशिवाय कांजूरमार्गजवळील मोकळ्या भूखंडावर १२ दशलक्ष चौरस फूट जागा कार्यालये व्यवसायासाठी उभारल्यास त्यांना चांगली मागणी असेल, असे अहवालात नमूद आहे.
आर्थिक मंदीचा फटकाअहवालात भविष्यातील वाढीचा अंदाज व्यक्त केला असला, तरी सध्या बांधकाम व्यवसायाला मंदीचे ग्रहण आहे. त्यातून सावरण्यासाठी हे व्यावसायिक राज्य सरकारकडे गाºहाणे घालत आहेत. उर्वरित व्यावसायिक आघाडीवरही आशादायक चित्र नाही. त्यामुळे अहवालातील विकासाचा वेग गाठणे कितपत शक्य होईल, याबाबत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे.