एलबीटी भरल्याशिवाय नव्या बांधकामांना परवानगी नाही

एलबीटीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांंनी एलबीटी भरलेला

वाशिम : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेसाठी शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्यास शिक्षण संस्था टाळाटाळ करतात. अशा शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने २८ जानेवारी रोजी दिले. महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार शासन सेवेतील विविध पदभरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वेळोवेळी परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या परिक्षांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडून शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जाते; परंतु बरेचदा शाळा, महाविद्यालयांकडून यासाठी नकार दिला जातो. त्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान अशी कारणे समोर केली जातात. या असहकाराचा परिणाम लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आयोजनावर होतो. ही बाब विचारात घेऊन आयोगाच्या परीक्षांकरीता शाळा, महाविद्यालये उपलब्ध करून द्यावीत, अन्यथा शाळा, महाविद्यालयांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.