कोयना प्रकल्पग्रस्त उपेक्षित

कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कोयना धरणग्रस्तांचे पन्नास वर्षानंतरही अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहेत

पनवेल : कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कोयना धरणग्रस्तांचे पन्नास वर्षानंतरही अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहेत. या संदर्भात वारंवार अर्ज विनंत्या करूनही शासन कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. राज्य शासनाने याकडे लक्ष्य घालून हे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी जोेर धरू लागली आहे.
कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन सातारा, रायगड, ठाणे, सोलापुर, रत्नागिरी, सांगली या ठिकाणी करण्यात आले आहे. विस्थापित करीत असताना शासनाकडून ज्या ज्या सुविधा देण्याचे कबुल करण्यात आले होते, त्यापैकी बहुतांशी सुविधा मिळाल्या नसल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त गावठाणांना १८ नागरी सुविधाबाबत अनेकवेळा कोकण आयुक्तांकडे बैठका घेण्यात आल्या. आयुक्तांनी हे प्रश्न मार्गी लावण्या संदर्भात वारंवार आदेश देऊनही विकासकामांची अंदाज पत्रके तयार होत नसल्याचे लक्ष्मण कृष्णा जाधव यांनी सांगितले. धरणग्रस्त खातेदारांना शासनाने प्रकल्पाकरिता संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी पर्यायी जमीनी देणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र राज्य शासनाकडून आजतागायत संपूर्ण पर्यायी जमीनी दिलेल्या नाहीत. याबाबत सतत आंदोलन करूनही कानाडोळा केला जात असल्याचेही जाधव यांचे म्हणणे आहे.
कोयना धरणग्रस्तांच्या गावठाणांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत आणि महसुली गावठाणांचा दर्जा देणे याबाबतही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. ५० वर्षापुर्वीच्या आणि आजच्या लोकसंख्येत प्रचंड तफावत आहे. कुटुंब संख्येत वाढ झाल्याने गावठाण विस्तारीकरणाची योजनाही आखण्यात आलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखलेही वेळेत उपलब्ध होत नसून स्वतंत्र शिबिर आयोजित करून दाखले देण्याची मागणीही कार्याध्यक्ष अशोक जाधव यांनी केली आहे. शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्के जागा शासकिय सेवेत राखीव होत्या, मात्र प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जास्त असल्याने त्याचा लाभ सर्वांनाच मिळत नाही, म्हणून एकत्रित आरक्षण रद्द करून स्वतंत्र आरक्षण तयार करण्याचा मुद्दाही प्रलंबीत आहे.
बाधितांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण देणे क्रमप्राप्त असताना कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अशा प्रकारे कोणतेही प्रशिक्षण दिले जात नसल्याचे अध्यक्ष विजय मोरे यांनी लोकमला सांगितले. शासनाने कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकरीता आवश्यक असलेली म्हणजे पाण्याखाली
गेलेली जमीनच संपादीत करण्यात आली आहे.अनेक धरणग्रस्तांची पुर्वीच्या ठिकाणी उर्वरीत जमिनीचा कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही. पाण्याच्या वरील बाजूस शिल्लक असलेल्या जमीनीचे देखील काय झाले याबाबत कोणताही माहिती प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली नाही. (वार्ताहर)