आंदोलनाकडे बेस्टचे दुर्लक्ष, कामगार आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली

मुंबई : गेल्या तीन आठवड्यांपासून धरणे देणा-या बेस्ट उपक्रमातील रोजंदारी कामगारांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष सुरू आहे. संबंधित कामगारांना किमान वेतन म्हणून १५ हजार ३०९ रुपये देण्याच्या कामगार आयुक्तांच्या आदेशालाही बेस्ट उपक्रमाकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा आरोप मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने केला आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा युनियनने दिला आहे.
मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन आणि बेस्ट कामगार क्रांती संघ यांनी संयुक्तरीत्या या आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. युनियनचे सरचिटणीस विठ्ठलराव गायकवाड म्हणाले की, बेस्ट उपक्रमाने केलेल्या करारानुसार आणि राज्य शासनाच्या आदेशानुसार बेस्ट उपक्रमाने रोजंदारी कामगारांना किमान वेतन म्हणून १५ हजार ३०९ रुपये द्यायला हवेत.
सोबतच कॅलेंडर वर्षामध्ये २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाºया रोजंदारी कामगारांना कायम सेवेत घेऊन कायम श्रेणीतील पदे निर्माण करण्याची गरज आहे. तसे आदेशही कामगार आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र १० वर्षांहून अधिक काळापासून कार्यरत असलेल्या कामगारांना कायम करण्याऐवजी साधी चर्चा करण्यासही बेस्ट प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे रोजंदारी कामगारांनी आरपारची लढाई सुरू केली आहे.
आगारासमोरच कामगारांसोबत भाऊबीज
वडाळा आगारासमोर शेकडो कामगार बेमुदत धरणे आंदोलनास बसले होते. लक्ष्मीपूजनादरम्यान मेणबत्ती लावून रोजंदारी कामगारांनी काळी दिवाळी साजरी केली.
तर भाऊबीजेला रोजंदारी कामगारांच्या बहिणींनी वडाळा आगारासमोरच कामगारांसोबत भाऊबीज साजरी करत प्रशासनाकडे भावाच्या कायम नोकरीसाठी साकडे घातले.
तरीही प्रशासनाकडून कामगारांच्या मागण्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने आता उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे. शिवाय रोजंदारी कामगारांच्या या आंदोलनात लवकरच बेस्टच्या विद्युत पुरवठा विभागातील कामगारांसोबत रिलायन्स एन्फ्रामधील वीज कामगारही सामील होणार असल्याची माहिती युनियनने दिली आहे.