उद्योजक निर्माण करण्यासाठी स्वयंरोजगाराची व्याख्या बदलण्याची गरज - चंद्रकांत साळुंखे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात उद्योजकता निर्माण होण्यावर प्रश्न निर्माण झाले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सर्वसामांन्यातून उद्योजक निर्माण होण्यासाठी स्वयंरोजगाराची व्याख्या सरकारने बदलली पाहिजे. ऑनलाइन मार्केटिंग कंपन्याप्रमाणे स्थानिक दुकादारांनाही महत्त्व दिले पाहिजे, असे मत एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी व्यक्त केले.

साळुंखे म्हणाले की, कोरोना काळात लघू, मध्यम उद्योजकांचे नुकसान झाले आहे. नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये ११ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. हा टप्पा गाठण्यासाठी अर्थसंकल्पासोबत उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. उद्योजकांना स्थानिक पातळीवर अडथळे येऊ न देणे. इज ऑफ डूइंग बिझनेसमध्ये लघुउद्योजकांना प्राधान्य देण्यात यावे, ऑनलाइन सिस्टीम सुरू केली आहे ती अद्यावत करणे. त्याचबरोबर बँकांकडून कर्ज वेळेवर उपलब्ध होणे, कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणे. आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूला स्थानिक पर्याय मिळण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. त्यामुळे रोजगार वाढेल.

केंद्र सरकारच्या योजना राज्य सरकारने अमलात आणाव्यात याकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यायला हवे. लघू, मध्यम सरकारने योग्य त्या तरतुदी कराव्यात. लघू, मध्यम उद्योजकांवर शेतकऱ्यांप्रमाणे आंदोलन किंवा मोर्चा काढण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले.

तर, जीएसटी चार्ज करण्यासाठी हॉटेल रूमच्या दराची मर्यादा वाढविणे गरजेचे आहे. झिरो जीएसटीसाठी हॉटेल रूम टारीफची मर्यादा प्रति दिन प्रति रूम १००० हून २००० रुपये करावी आणि १८ टक्के जीएसटीसाठी प्रति दिन प्रति रूम ७,५०० वरून ९,५०० रुपयेपर्यंत केले जावे. याने देशात जागतिक पर्यटक आकर्षित होतील आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल. हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला चालना देण्यासाठी देशभरातील हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि रेस्टॉरंट्सला उद्योगाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे, असे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष शेरी भाटिया म्हणाले.

* कर्ज मिळण्यास अडचणी

लघुउद्योजकांना बँकाच्या अटी-शर्थीमुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. कर्ज, सबसिडी मिळत नाही. किती जणांनी कर्जासाठी अर्ज भरले हे आकडे येतता पण कर्ज खूप कमी लोकांना मिळते. लघुउद्योजकांना उभारी देण्यासाठी कमीत कमी अटी, कमीत कागदपत्रे, किमान ५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले पाहिजे अशी तरतूद करायला हवी. या आपत्कालीन काळ आहे. योजनांबाबत आरबीआयने केवळ निर्देश न देता आदेश द्यायला हवेत. निर्देशांचे बँकांकडून पालन केले जात नाही.

अनिल फोंडेकर, अध्यक्ष, मुंबई व्यापारी असोसिएशन