बीकेसीला जागा देण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध

कळव्यातील ७२ एकरच्या भूखंडावर ‘सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ (सीबीडी) उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वी घेतला.

सुरेश लोखंडे - ठाणे
कळव्यातील ७२ एकरच्या भूखंडावर ‘सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ (सीबीडी) उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वी घेतला. मात्र, त्यातील ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळालेली सुमारे साडेनऊ एकरांची जागा देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तसे निवेदन देणार असल्याचे सिडकोचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रमोद हिंदुराव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेला जिल्हा परिषदेचा हा भूखंड उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने मिळाला आहे. कळव्याच्या संपूर्ण भूखंडावर डोळा ठेवून राज्य सरकारने सीबीडीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यातील जिल्हा परिषदेची जागा देण्यास विरोध करून या प्रकल्पातून ही जागा वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात यावी, अशी मागणी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडेदेखील केल्याचे हिंदुराव यांनी सांगितले.
‘कळव्यात जि.प. मुख्यालय नाहीच’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध (१ फेब्रुवारी) करून ‘लोकमत’ने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन हिंदुराव यांनी ग्रामीण जनतेची बाजू घेत जिल्हा परिषदेचा भूखंड देण्यास विरोध सुरू केला आहे. मात्र, माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करून सीबीडीच्या प्रकल्पास सहमती दर्शवून श्रेय घेण्याचादेखील प्रयत्न केला. परंतु, त्यांच्याच पक्षाच्या सरचिटणीसांनी ग्रामीण जनतेची बाजू मांडून ही जागा देण्यास विरोध दर्शवला. त्यामुळे राष्ट्रवादीत शहरी आणि ग्रामीण असा वाद उद्भवण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. लोकप्रतिनिधी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या भूखंडावर भव्य इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सुमारे ७० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. कार्यालयांसाठी २६ हजार ६६६.६१ चौरस मीटर जागा वापरली जाणार होती.

या भूखंडावर भव्य इमारत बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सुमारे ७० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. मंजूर भूखंडापैकी सरकारी कार्यालयांसाठी २६ हजार ६६६.६१ चौरस मीटर जागा वापरली जाणार होती. तर उर्वरित सहा हजार चौमी जागा इमारती व गाळ््यांना देण्यात येणार होती.