मुंबई - माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या कुुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपनीला दाऊद इब्राहिमशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणात आरोपमुक्त करण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिला. आरोप निश्चितीसाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मलिक आणि त्यांचे नातेवाईक ‘सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि. आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कारभार सांभाळतात. ही कंपनी कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे. कंपनीला आरोपमुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने विशेष खासदार आणि आमदार न्यायालयाला केली.
न्या. सत्यनारायण नावंदर यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी कंपनीचा अर्ज फेटाळला. मलिक यांनी ‘डी’ कंपनीची सदस्य हसिना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान यांच्याशी संगनमत करून बेकायदा मालमत्ता हडप केल्या. त्यामुळे ते गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीने २०२२ मध्ये मलिक यांना अटक केली होती. ते सध्या जामिनावर आहेत.
Web Summary : A special court denied discharging Nawab Malik's family company in a Dawood Ibrahim-linked money laundering case. The court cited sufficient evidence for charges. Malik's company allegedly colluded with Dawood's associates to seize illegal property, deemed proceeds of crime. Malik, arrested in 2022, is currently on bail.
Web Summary : विशेष अदालत ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की पारिवारिक कंपनी को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत बताए। मलिक की कंपनी पर दाऊद के सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध संपत्ति हड़पने का आरोप है, जिसे अपराध की आय माना गया। 2022 में गिरफ्तार मलिक फिलहाल जमानत पर हैं।