मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या मानहानी दाव्यावर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या एकलपीठाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जासोबत मलिक यांनी अटीसंमतीचा मसुदा जोडला आहे. एकलपीठाचे अंतरिम आदेश रद्द केल्यावर पुन्हा एकदा या दाव्यावरील सुनावणी एकलपीठापुढे व्हावी आणि त्यांना त्यावर पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे मलिक यांनी अर्जात म्हटले आहे.प्रस्तावित अटीसंमती मसुदा वानखेडे यांनी अंतरिम आदेशाला आव्हान देताना केलेल्या अपिलात करण्यात आला आहे. न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने वानखेडे यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मलिक यांना आपल्या किंवा कुटुंबीयांविरोधात ट्विट न करण्याचे व सार्वजनिक वक्तव्य न करण्याचे अंतरिम आदेश द्यावेत, अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केली होती. मलिक हे आकसेपोटी समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात ट्विट आणि वक्तव्ये केली असल्याचे निरीक्षण एकलपीठाने आदेशात नोंदविले आहे.
अटीसंमती मसुद्यातील हे आहेत पाच मुद्दे -- एकलपीठाचा आदेश रद्द करावा- एकलपीठाने दाव्यावर नव्याने सुनावणी घ्यावी- मानहानी दाव्यामध्ये करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जावर मलिक यांना सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी द्यावी.- पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडे यांच्याविरोधात वक्तव्य करणार नाही, असे खंडपीठाला दिलेल्या आश्वासन एकलपीठ पुन्हा सुनावणी घेईपर्यंत कायम राहील.- अंतरिम अर्जावर फेरसुनावणी घेण्याची मागणी केल्याने या अर्जावर त्याचा प्रभाव पडू नये मलिक यांच्या या अटीसंमतीवर वानखेडे यांच्याकडून सूचना घ्याव्या लागतील, असे म्हणत सराफ यांनी न्यायालयाकडून सूचना घेण्याकरिता काही दिवसांची मुदत मागून घेतली. न्यायालयाने यावर पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली.