१० एप्रिल रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : न्यायालयांतील प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे व दिवाणी दावे आपापसातील सामंजस्याने सोडवण्याकरिता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार १० एप्रिल २०२१ रोजी लोकअदालत ठेवण्यात आली आहे. या लोकअदालतीत प्रकरणे दाखल करण्यापूर्वी जर काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतील तर संबंधित न्यायालयांत अर्ज करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाने केले.

या लोकअदालतीमध्ये चेक बाउन्स, बँक कर्ज, कामगारांचे वाद, वीज बिल व पाणी बिल देण्यासंबंधी तक्रारी, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, वैवाहिक वाद, भूसंपादन प्रकरण, दिवाणी दावे इत्यादीशी संबंधित प्रकरणे दाखल करून घेण्यात येतात. मात्र, या सर्व प्रकरणांवर आपापसातील सामंजस्याने निर्णय होत असल्याने लोकअदालतीच्या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

................................................