मुंबई-
मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाचे पाडकाम करण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंत्री राणे यांच्याकडूनच बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवण्यात येत आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडले जाणार आहे आणि ही कारवाई पुढील ८ दिवस चालणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथे असलेल्या अधीश या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती महानगरपालिकेच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत समोर आली होती. त्यानंतर या बांधकामाविरोधात पालिकेने कारवाई सुरू केली होती. मात्र त्या कारवाईविरोधात नारायण राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. तिथे याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने पाडकामाचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानुसार आज राणेंकडूनच पाडकाम केलं जात आहे. याचा अहवाल तयार करुन पालिका पुन्हा कोर्टासमोर सादर करणार आहे.
'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाविरोधात न्यायालयात तक्रार देणारे तक्रारदार संतोष दौंडकर यांनीही आजच्या पाडकामावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "कोणतीही गोष्ट अधिकृत नसेल. कायद्याला धरून नसेल आणि अशावेळी न्यायालयाच्या आदेशाचा मान ठेवणं यातूनच नक्कीच चांगला मेसेज समाजात जाईल. पण सीआरझेडच्या मुद्द्यावरची याचिका अजूनही कायम आहे. महापालिकेकडून कारवाई होत असली तरी सीआरझेड अंतर्गत अद्याप कोणतीही कारवाई केली जात नाहीय. सध्या होत असलेली कारवाई अजूनही पूर्ण कारवाई म्हणता येणार नाही. सीआरझेड कायदे स्पष्ट असताना त्यावर अजूनही कारवाई होत नाहीय. याची दाद आम्ही कोर्टात मागू. यापुढेही लढाई सुरूच राहिल", असं तक्रारदार संतोष दौंडकर म्हणाले.