नालेसफाईचे राजकारण रंगले

मुंबई शहर आणि उपनगरातील नालेसफाईदरम्यान कंत्राटदारांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी कंत्राटदारांची बिले रोखण्याचे आदेश दिले आहेत

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील नालेसफाईदरम्यान कंत्राटदारांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी कंत्राटदारांची बिले रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे घोटाळेबाज कंत्राटदारांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, असा सूर सर्वपक्षीयांनी लगावला आहे. परिणामी कंत्राटदारांना धारेवर धरण्यासह प्रशासनावरही ताशेरे ओढणाऱ्या पक्षीय राजकारणामुळे आता नालेसफाईच्या मुद्द्यांहून महापालिकेत कुरघोडीचे राजकारण रंगले आहे.
पावसाळ्यादरम्यान झालेल्या नालेसफाईबाबत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर अजय मेहता यांनी याकामी चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त प्रकाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीने नालेसफाईच्या कामाचा आढावा घेत ३१ आॅगस्ट रोजी अंतिम अहवाल आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी हा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर केला. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा अहवाल सादर होणे अपेक्षित होते. परंतु तो सादर झाला नाही.
दरम्यान, आयुक्तांना सादर झालेल्या अहवालात नालेसफाईच्या कंत्राटदारांच्या कामावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. एकच वाहन विविध कंत्राटदारांनी काही अंतराच्या फरकाने वापरल्याचे नमूद करण्यात आले. शिवाय नाल्यातून काढण्यात आलेला गाळ कुठे टाकला? त्याचे प्रमाण किती होते? अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अजय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांना कंत्राटदारांची बिले रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय कामाची जबाबदारी निश्चित करण्याचेही निर्देश आयुक्तांनी दिले असून, ते सात दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
नालेसफाईच्या कामातील घोटाळाप्रकरणी थेट सर्वपक्षीयांनी प्रशासन आणि कंत्राटदारांवर निशाणा साधला आहे. याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही राजकीय पक्षांनी केली आहे. तत्पूर्वी आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेला अहवाल समितीच्या पुढील बैठकीत येईल; तेव्हा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याबाबत नेमकी काय पावले उचलली जातात, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष वेधून राहिले आहे.

सखोल चौकशी करणार : नालेसफाईच्या कामात कंत्राटदारच दोषी आहेत. मुळात या कामी अधिकाऱ्यांनी देखरेख करणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संबंधित अधिकारी वर्गही या प्रकरणी दोषी आहे. मुळात कंत्राटदारांनी नाल्यातील गाळ काढला आहे. परंतु गाळ वाहताना एकाच वाहनाची नोंद अनेक ठिकाणी कशी आली, हा प्रश्न आहे. शिवाय गाळ मोजण्याच्या प्रमाणात झालेल्या फसवेगिरीसह गाळ कुठे टाकण्यात आला? हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. या सगळ्या प्रकरणात प्रशासनाची चूक असून, स्थायी समितीमध्ये जेव्हा नालेसफाईचा अहवाल येईल; तेव्हा त्यावर निर्णय घेत कारवाई केली जाईल. शिवाय गाळ कुठे टाकण्यात आला, याचीही चौकशी केली जाईल. - यशोधर फणसे, अध्यक्ष, स्थायी समिती

मुंबईकरांची फसवणूक
शिवसेना-भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे. पालिका प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा दबदबा आता राहिलेला नाही. त्यामुळे असे गैरप्रकार होत आहेत. याची जबाबदारी सर्वस्वी सत्ताधाऱ्यांची आहे. - देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेता

सगळी प्रक्रिया संशयास्पद
नाल्यातून काढलेला गाळ कुठे टाकला याचे कुठलेही पुरावे कंत्राटदार सादर करू शकलेले नाहीत. मुंबईच्या टोलनाक्यावर गाळ घेऊन जाणाऱ्या वाहनांचे सीसीटीव्ही फुटेज सापडत नाही. एकच वाहन वेगवेगळ्या कंत्राटदारांनी अवघ्या २० मिनिटांच्या फरकाने वापरले आहे. ज्या ठिकाणी गाळ टाकला त्या वजनकाट्याच्या पावत्याही उपलब्ध नाहीत आणि ज्या पावत्या उपलब्ध आहेत त्यांचे अनुक्रमांक संशयास्पद आहेत. त्यामुळे सर्व ५४ कंत्राटदारांची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. - मनोज कोटक, भाजपा, गटनेते
सेना-भाजपाने जबाबदारी झटकू नये
स्थायी समिती अध्यक्षांनी अहवाल दाबून ठेवला. शिवाय कंत्राटदारांना पाठीशी घातले. दुसरीकडे सत्ताधारी असणारे भाजपा विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत आहेत. या प्रकरणी जेवढी जबाबदारी शिवसेनेची आहे तेवढीच भाजपाचीही आहे. त्यामुळे त्यांनी अंग काढू नये आणि आपली जबाबदारी झटकू नये. - संदीप देशपांडे, मनसे, गटनेते