मुंबई : शहर भागातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे रखडवणाऱ्या कंत्राटदाराला मुंबई महापालिकेने ६४.६० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याला ३० दिवसांत दंड भरण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, कंत्राटदाराने अद्यापही दंड न भरता त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या रस्ते कंत्राटदाराने शहरात सिमेंट काँक्रीटचे काम सुरू न केल्याने पालिकेने त्याचे १,६८७ कोटी रुपयांचे रस्त्याचे कंत्राट रद्द केले होते, तसेच कंत्राटदाराला जानेवारी २०२४ मध्ये ६४.६० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. हा दंड भरण्यासाठी ३० दिवसांचा अवधी दिला होता. मात्र, त्याने अद्याप हा दंड भरलेला नाही. त्यामुळे हा दंड वसूल करण्यात पालिका उदासीन का, असा सवाल माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केला आहे. या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रात केली आहे.
कंत्राटदाराला काळ्या यादीत न टाकल्यास त्याला पालिकेच्या इतर कंत्राटांसाठी निविदा भरण्याचा पर्याय खुला राहतो. त्यामुळे त्यांना पुन्हा पालिकेला फसवण्याची संधी मिळते. पालिकेने मेगा टेंडरचे विभाजन करून लहान वॉर्डनिहाय निविदा काढल्या पाहिजेत, जेणेकरून अधिक कंत्राटदार पुढे येतील आणि रस्त्याची कामे पूर्ण करता येईल, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.