मुंबई : सातवा वेतन आयोग आणि रोजंदारी कर्मचा-यांना कायम सेवेत घेण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील कर्मचा-यांनी पुकारलेला बेमुदत संप पहिल्याच दिवसअखेर मागे घेण्यात आला. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत सायंकाळी झालेल्या बैठकीत लेखी आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेत असल्याची घोषणा संघर्ष समितीचे विश्वनाथ घुगे यांनी केली.घुगे यांनी सांगितले की, राज्यातील ३५९ नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये मंगळवारपासून पुकारलेल्या संपाला पहिल्याच दिवशी राज्यातून १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला. या संपाची दखल घेत प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सायंकाळी बैठक झाली. त्यात राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू होताच नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाकडून नगर परिषद कर्मचा-यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी सुलभतेने लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ घेण्याचे लेखी आश्वासन प्रधान सचिवांनी दिले आहे.तसेच ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० या कालावधीतील रोजंदारी कर्मचा-यांच्या सेवा ३१ जानेवारी २०१९पर्यंत नियमित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबतही प्रधान सचिवांनी लेखी दिले आहे. याशिवाय स्वच्छता निरीक्षकांच्या राज्यस्तरीय संवर्ग निर्मितीबाबतची अधिसूचना ८ जानेवारीपर्यंत निर्गमित करणे अशा एकूण १४ मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने दिले आहे. त्यामुळे तूर्तास आंदोलनाला स्थगिती देत असल्याचे घुगे यांनी स्पष्ट केले.
नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 1, 2019 21:03 IST