पालिकेची तिजोरी रिकामी

ठाणे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी उपसमितीचा उतारा दिल्यानंतरही पालिकेचा कारभार अद्यापही सुधारला नसल्याची बाब समोर आली आहे

अजित मांडके, ठाणे
ठाणे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी उपसमितीचा उतारा दिल्यानंतरही पालिकेचा कारभार अद्यापही सुधारला नसल्याची बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत आजघडीला सुमारे दोन कोटींच्या आसपास निधी असून एलबीटी आणि मालमत्ता कर विभागाकडून अपेक्षित वसुली न झाल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचा ठपका या उपसमितीने ठेवला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा सप्टेंबरमध्ये देय असलेला चालू महिन्याचा पगार देणे मुश्कील होणार असून ऐन गणेशोत्सवात चाकरमान्यांच्या उत्सवात विघ्न येण्याची शक्यता आहे़
एलबीटी लागू झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा पालिकेवर आर्थिक डोलारा कोलमडल्याची नामुष्की ओढवली आहे. सुरुवातीला आर्थिक स्थिती कोलमडल्याने आयुक्त असीम गुप्ता यांनी ठेकेदारांची ५० कोटींची देणी थांबविली होती. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. एलबीटीबरोबर मालमत्ता, पाणी, शहर विकास विभाग, अग्निशमन दल, जाहिरात विभाग आदींसह इतर महत्त्वाच्या माध्यमातून उत्पन्न येत असताना पालिका त्याकडे कानाडोळा करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. अखेरीस यावर उपाय शोधण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली. यामध्ये सभापती सुधाकर चव्हाण, सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे, नजीब मुल्ला, नारायण पवार आणि संजय मोरे यांचा समावेश होता़ परंतु तब्बल दीड महिन्यानंतर या उपसमितीची पहिली बैठक झाली. त्या वेळेससुद्धा यावर काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी तिची आणखी एक बैठक झाली. त्यात या उपसमितीने प्रशासनाकडे प्रत्येक विभागाचा अहवाल मागवूनही अद्याप तो अहवाल सादर झालेला नसल्याची माहिती सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
दरम्यान, असे असताना आता पुन्हा पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोलमडला असून पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी द्यावे लागणारे ४४ कोटीसुद्धा पालिकेच्या तिजोरीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे गणपतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना १५०० रुपये दिले जातात. याच कालावधीत सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचीसुद्धा देणी द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे हा आकडा सुमारे ४४ कोटींच्या घरात गेला आहे. मालमत्ता करापोटी मागील महिन्यात १५२ कोटींची वसुली झालेली आहे. त्यामुळे या महिन्यात तेवढी वसुली होईल याची शाश्वती प्रशासन देत नाही.