लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : हस्तांतरणीय विकास हक्क खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्टॉक एक्स्चेंज मार्केटच्या धर्तीवर टीडीआर एक्स्चेंज निर्माण करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत प्रत्येक वर्षी सुमारे ३५ कोटी रुपयांच्या महसुलाची भर पडणार आहे.
पालिकेच्या कार्यक्षेत्रामधील मिळकतींचे विकास हक्क प्रमाणपत्र तयार करणे, तसेच हस्तांतरणीय वापरासाठी खरेदी-विक्री करणे, आदी बाबी सध्या ओटी डीसीआर प्रणालीमार्फत कार्यान्वित आहेत. संगणकीय प्रणालीद्वारे (ई-डीआर प्रणाली) हस्तांतरणीय विकास हक्कच्या (टीडीआर) खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून प्लॅटफॉर्म विकसित करावा. यासाठी पालिकेने विशिष्ट कार्यप्रणालीचा अवलंब करीत पोर्टल विकसित करून ते सरकारला उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यानुसार, विकास आराखड्याची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने तसेच संबंधित जमीन मालकास हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) खरेदी बाबत माहिती उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने व हस्तांतरणीय विकास हक्काची (टीडीआर) खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होण्याच्या दृष्टिकोनातून, प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्म
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने जमीन मालकास हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) खरेदीबाबत माहिती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने व हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर)ची खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होण्याच्या दृष्टिकोनातून, टीडीआर एक्स्चेंज हे प्लॅटफॉर्म विकसित केले जात आहे. यासाठी सॉफ्टटेक इंजिनिअर्स लिमिटेड यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
...तर चार वर्षे मुदतवाढ
आठ महिन्यांत एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्म प्रणाली कार्यान्वित होईल. ही प्रणाली यशस्वी झाल्यास पुढील चार वर्षांसाठी मुदत दिली जाणार आहे. प्रणाली विकसित करण्यासाठी महापालिकेचा पैसा खर्च होणार नाही, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.