जप्तीच्या मालमत्ता वापरणारे पालिका रडारवर

ठाणे महापालिकेने जप्त केलेल्या मालमत्ता वापरणारे अडचणीत सापडणार आहेत. गेली अनेक वर्षे पालिकेला वाढीव दराने भाडे न दिल्याने आता या रहिवाशांना रेडीरेकनर

नामदेव पाषाणकर, घोडबंदर
ठाणे महापालिकेने जप्त केलेल्या मालमत्ता वापरणारे अडचणीत सापडणार आहेत. गेली अनेक वर्षे पालिकेला वाढीव दराने भाडे न दिल्याने आता या रहिवाशांना रेडीरेकनर दरानुसार फरकाची रक्कम भरावी लागणार आहे. जप्त केलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार पुन्हा मालमत्ताधारकाला देऊन त्यांच्याकडून भाडे रु पाने ठराविक रक्कम वसूल करण्याची पालिकेची पद्धत आहे. गेली अनेक वर्षे हा कारभार सुरु आहे. मात्र दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या रेडीरेकनर दराने ही भाडे वसूली केली जात नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीत लाखोंचा महसूल जमा होत नव्हता.
अखेर जाग आलेल्या पालिकेने १९९२ पासूनच्या फरकाची रक्कम काढली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५७ लाखांच्या थकबाकीच्या नोटीसा धाडल्याने रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरवर्षी अशा थकबाकीदारांची यादी जाहीर करून दिलेल्या मुदतीत रक्कम भरली नाही तर सहाय्यक आयुक्त प्रस्ताव तयार करून त्या जागेचा लिलाव करत असतात. या जागा पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाच्या ताब्यात दिल्या जातात. स्थावर मालमत्ता विभाग जे रहिवाशी जागेचा राहण्यासाठी किंवा व्यावसायासाठी वापर करतात त्यांच्याकडून नाममात्र भाडे घेतो. ते रेडीरेकनर दराने घेणे अपेक्षित असतानाही गेल्या २३ वर्षात असे भाडे घेतले गेले नाही. त्यातच अनेक व्यावसायिक या जागा अन्य व्यापाऱ्यांना जादा भाड्याने देऊन फायदा घेत असल्याचे दिसले आहे. यावर्षी प्रथमच आयुक्तांनी या विभागाला १३ कोटींचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिल्याने हा विभाग कामाला लागला आहे. त्यामुळेच थकबाकीदार शोधून महसुलात वाढ करण्याचे काम सुरु झाले आहे. थकबाकीच्या नोटीसा येताच रहिवाशांची धावपळ सुरु झाली आहे.