पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ११ रुपयांचा दंड; कारवाईस विलंबप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रत्येक न्यायालयाच्या आदेशाची तत्परतेने अंमलबजावणी व्हावी, हा संदेश पालिकेला स्पष्टपणे जावा यासाठी आम्ही ११ रुपये  इतका दंड लावत आहोत.

मुंबई : अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल एका वॉर्ड अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात विलंब झाला.  या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ९ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ११ रुपयांचा दंड ठोठावला. न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रत्येक न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे, हा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी हा दंड आवश्यक आहे.

प्रत्येक न्यायालयाच्या आदेशाची तत्परतेने अंमलबजावणी व्हावी, हा संदेश पालिकेला स्पष्टपणे जावा यासाठी आम्ही ११ रुपये  इतका दंड लावत आहोत. हा खर्च उपमहानगर आयुक्त (झोन-एक)  चंदा जाधव आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी त्यांच्या संबंधित वेतनामधून भरावा, असे उच्च न्यायालयाने  नमूद केले. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण म्हणजे, पालिकेकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे जवळपास दुर्लक्ष करून अत्यल्प आदर दाखविण्याचे आणखी एक उदाहरण असल्याचे अधोरेखित केले.

काय आहे प्रकरण?

खंडपीठाने ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी एकलपीठाने न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला. पालिकेने अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे आणि संबंधित पक्षाला जर तो आदेश प्रतिकूल वाटला, तर त्यांना योग्य कायदेशीर मार्ग अवलंबता येईल. मात्र, पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, १० ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ पारित करण्यात आली असली, तरी त्या आदेशानुसार बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात आली नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने ‘ए’ वॉर्डचे सहायक आयुक्त व नियुक्त अधिकारी जयदीप मोरे यांना हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी मोरे न्यायालयात हजर झाले. मात्र,  समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याने खंडपीठाने पालिका आयुक्तांना मोरे यांच्यावर योग्य ती कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

महापालिकेच्या वकिलांनी मूळ फाईल सादर केली. २४ डिसेंबर २०२५ चा आदेश पुढे पाठविण्यासाठी २६ डिसेंबर २०२५ रोजी अहवाल तयार करण्यात आला होता. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी फाईल उपमहानगर आयुक्त (झोन - एक) यांच्याकडे पाठविण्यात आली. त्यांनी ८ जानेवारी २०२६ रोजी (नऊ दिवसांनी) त्यावर स्वाक्षरी केली.

त्यानंतर फाईल अतिरिक्त महानगर आयुक्त (शहर) यांच्याकडे पोहोचली. त्यांनी २७ जानेवारी २०२६ रोजी (१९ दिवसांनी) स्वाक्षरी केली. महापालिका आयुक्तांनी मात्र २८ जानेवारी २०२६ रोजी तत्काळ कारणे दाखवा नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर उपमहानगर आयुक्त (झोन-एक) आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त (शहर) यांच्या टेबलावर झालेल्या विलंबामुळे प्रकरण लांबले, असे स्पष्ट केले.