सरकारी कर्मचारी असा की खासगी; मतदानासाठी भर पगारी सुट्टी मिळणे कायद्याने बंधनकारक!

Paid Leave for Voting: या आदेशांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने तक्रार निवारणाची यंत्रणाही उपलब्ध

Paid Leave for Voting: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना निर्भय आणि अडथळेविरहित मतदान करता यावे, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी निवडणूक क्षेत्रात मतदार असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांना भरपगारी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. हा निर्णय शासकीय कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून खासगी आस्थापनांनाही तितक्याच काटेकोरपणे लागू राहणार आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या, कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, आयटी कंपन्या, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि मतदार यादीत नाव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी दिवसभराची पगारी सुट्टी देणे आवश्यक आहे. या सुटीच्या बदल्यात पगार कपात, रजा समायोजन किंवा अन्य कोणतीही अट लावता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

विशेष सवलत 

अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या काही आस्थापनांमध्ये संपूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सशुल्क सवलत देऊन मतदानाची संधी देणे बंधनकारक आहे.

काही खासगी आस्थापनांकडून  या आदेशांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने तक्रार निवारणाची यंत्रणाही उपलब्ध केली आहे.

सुट्टी न देणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या आस्थापनांविरोधात कर्मचारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी, कामगार आयुक्त कार्यालय किंवा संबंधित निवडणूक विभागाकडे तक्रार करू शकतात.

आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम, तसेच कामगार कायद्यानुसार संबंधित आस्थापना मालकांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईसह संबंधित महापालिकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.