निवडणुकीच्या वर्षात महापालिकेची आर्थिक कोंडी

करवाढ करणे अवघड : शेअर बाजारातून कर्जरोखे उभारण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मालमत्ता करात मोठी घट, विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत आणि कोविड काळात १६०० कोटी रुपये खर्च आल्याने देशातील श्रीमंत मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. या संकटकाळात शेअर बाजारातून कर्जरोखे उभारण्याच्या प्रस्तावाला लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होत आहे, तर पुढच्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात कोणतीही करवाढ करता येणार नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका आर्थिक कोंडीत सापडली आहे.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल पुढच्या आठवड्यात जाहीर करणार आहेत. मात्र, गेल्या वर्षभरात केवळ २५ ते ३० टक्केच उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. त्यामुळे जुन्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे असल्याने आगामी वर्षात कोणताही नवीन प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता नाही, तर आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण व कोस्टल रोड, रस्ते प्रकल्पाच्या खर्चात कपात होणार नाही. तसेच वेतन व निवृत्तीवेतन वगळता अन्य सर्व अनावश्यक खर्चात कपात केली जाणार आहे.

मालमत्ता करात वाढ...

दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा केली जाते. त्यानुसार यावर्षी मालमत्ता करात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर ही करवाढ तूर्तास केली जाणार नाही, असे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे मालमत्ता कराची २० हजार कोटींची थकबाकी आणि सन २०२०-२०२१ मधील ६७६८ कोटींचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पालिकेची धावपळ सुरू आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी खासगी सल्ला...

मुख्य स्रोत वगळता पाणीपट्टी व मलनिस्सारण करात दरवर्षी आठ टक्के वाढ केली जाते; परंतु तब्बल दीड हजार कोटींची पाणीपट्टी थकीत आहे, तर विविध बँकांमध्ये असलेल्या हजारो कोटींच्या मुदतठेवींवरील व्याजही कमी होत चालले आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, आदी सेवांसाठी अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्ताव रखडला आहे. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ व खर्चात कपात करण्यासाठी काय काय करता येईल? याचा सल्ला घेण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे.