पालिकेची 11 बेघर रात्र निवारागृहे कागदावरच

बेघर लोकांना निवारा मिळावा म्हणून बेघर अभियान संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेला एक लाख लोकसंख्येमागे एक बेघर रात्र निवारागृह बांधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबईत पालिकेने सुमारे 125 निवारागृह बांधणो अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रत केवळ 11 निवारागृहे बांधली आहेत. परिणामी मुंबईच्या पदपथापासून ते बसस्टॉपर्पयतच्या मोकळ्या जागांवर बेघरांनी कब्जा केला आहे.

मुंबईत डोंगरी, खेतवाडी, मरिन लाइन्स, पठाण चाळ, दादर, वांद्रे या ठिकाणी पालिकेची बेघर निवारागृहे आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2क्1क् रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पालिकेने एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारागृह बांधणो गरजेचे होते. त्यानुसार मुंबईत सुमारे 125 नवी निवारागृहे बांधण्याची गरज होती. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेने एकही निवारागृह नव्याने बांधले नाही. याउलट स्पार्क, प्रेरणा, सलाम बालक अशा लहान मुलांसाठी आणि ियांसाठी काम करणा:या सामाजिक संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. शिवाय संस्थांचे जुने नामफलक उतरवून त्या ठिकाणी बेघर निवारागृहाचे फलक लावले. अशाप्रकारे सुरुवातीला पालिकेने 7 आणि नंतर 4 निवारागृहे बांधल्याचा दावा केला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही निवारागृहे रात्रभर आणि सर्वासाठी खुली ठेवण्याचे आदेश आहेत. मात्र संस्थांमार्फत चालवण्यात येणा:या 11 निवारागृहांपैकी एकही निवारागृह रात्री खुले नसते. शिवाय प्रत्येक निवारागृहात ठरावीक लोकांनाच प्रवेश दिला जात आहे. लहान मुलांसाठी काम करणा:या संस्थांमार्फत निवारागृहांत बेघर असलेल्या लहान मुलांनाच आश्रय दिला जात आहे. तर ियांसाठी काम करणा:या संस्था केवळ बेघर ियांनाच निवारागृहात प्रवेश देत आहेत. प्रत्यक्षात निवारागृहांत कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला कोणत्याही वेळी प्रवेश देण्याचे निर्देश आहेत.

 

मूळ संकल्पनेला तडा

मूळ संकल्पनेनुसार बेघर निवारागृह सर्वासाठी खुले ठेवण्याचे आदेश आहेत. शिवाय निवारागृहांत पुरुषांसाठी आणि महिलांसाठी स्वतंत्र खोली असावी आणि लहान मुलांना स्त्रियांच्या खोलीत आश्रय देणो अपेक्षित होते. मात्र ज्या निवारागृहांत लहान मुले आहेत, तिथे स्त्री व पुरुषांना, तर  स्त्रिया असलेल्या निवारागृहांत पुरुष व लहान मुलांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहे.

नियमांना बगल : मुळात रात्री कोणत्याही वेळी गरज असेल त्याला निवारागृहात प्रवेश देण्याचे बंधन आहे. मात्र रात्रीच्या वेळी निवारागृहात प्रवेश नाकारला जात असल्याचा आरोप बेघरांमधून होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या नियमांना बगल देत स्वत:ची मनमानी करत असल्याचे निदर्शनास येते.

 

सुविधांची बोंब

निवारागृहांत वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह, शौचालय, झोपण्यासाठी खाट, ब्लँकेट आणि ज्युटची मॅट, लॉकर, प्रथमोपचार पेटी, अग्निशामक, व्यसनमुक्तीची सुविधा आणि मनोरंजनाची सुविधा असावी, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र प्रत्यक्षात यापैकी 5क् टक्के सुविधांची वानवा दिसून येते.

 

9क् टक्के बेवारस मृतदेह बेघरांचे!

मुंबईतील बेवारस मृतदेहांत 9क् टक्के मृतदेह बेघरांचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणो आहे. निवारा नसल्याने पावसाळा, उन्हाळा आणि थंडीत बेघरांना निरनिराळ्या आजारांना सामोरे जावे लागते. पैसे आणि वैद्यकीय सुविधेअभावी बहुतेकांचे मृत्यू होतात. अंत्यविधीसाठीही काहींकडे पैसे नसल्याने एकटय़ा व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्याची नोंद बेवारसमध्ये केली जाते.

निवारागृह बांधा, मग कारवाई करा

पालिकेने बेघरांसाठी निवारागृह बांधले तर झोपडय़ा बांधण्याची गरजच भासणार नाही.  त्यामुळे सर्वप्रथम पालिकेने निवारागृहे बांधावीत, नंतर बेघरांच्या तात्पुरत्या घरांवर कारवाई करावी, अशी मागणी बेघर अधिकार अभियान संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजेश आर्य यांनी केली आहे.