महापालिकेला आर्थिक फटका, वर्षाला १०० कोटी बुडणार

मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांमध्ये ९हून कमी कर्मचारी असल्यास, त्या ठिकाणी पालिकेकडून परवाना घेण्याची गरज लागणार नाही, अशी अधिसूचना हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने जाहीर केली.

मुंबई : मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांमध्ये ९हून कमी कर्मचारी असल्यास, त्या ठिकाणी पालिकेकडून परवाना घेण्याची गरज लागणार नाही, अशी अधिसूचना हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने जाहीर केली. या निर्णयाने छोटी दुकाने व आस्थापनांना दिलासा मिळाला असला, तरी पालिकेचे वार्षिक सुमारे शंभर कोटी रुपये बुडणार आहेत़
मुंबईत आजच्या घडीला ८ लाख ५८ हजार दुकाने व आस्थापने आहेत. सर्व दुकाने व आस्थापनांची नोंदणी पालिकेकडे करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे ९० टक्के दुकाने व आस्थापनांकडे ९हून कमी कर्मचारी कामाला आहेत. यापूर्वी एका कर्मचाºयालाही नोकरीवर ठेवल्यास त्याची नोंदणी पालिकेकडे करावी लागत होती. या दुकाने व आस्थापनांनी निर्माण केलेला कचरा उचलण्याचे शुल्कही आकारण्यात येत होते. नवीन अधिसूचना जाहीर झाल्यामुळे ९हून कमी कर्मचारी असलेले दुकान व आस्थापनांच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही. या दुकाने व आस्थापनांकडून नोंदणी शुल्क व कचरा उचलण्याचे शुल्क मिळण्याचा मार्ग बंद होणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीला वार्षिक सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार आहे. हे नुकसान कशा पद्धतीने भरून काढता येईल? यावर पालिका प्रशासनाचा अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते.