मुंबई : मुंबईकरांनी दाखविलेल्या सहनशीलतेमुळे महापालिकेला खराब रस्त्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची परवानगी मिळाली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी टोला लगावला. मुंबईतील खराब रस्ते, खड्डे या बाबींकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली.पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर पडणारे खड्डे व रस्त्याच्या दुर्दशेबद्दल व त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. यावरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. आतापर्यंत या प्रकरणात अनेक वेळा आदेश देण्यात आले. मात्र, महापालिकेने त्याचे पालन केल्याचे आम्हाला दिसत नाही. या आदेशांचे पालन करण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे न्यायालयाने नाराज होत म्हटले.स्थानिक स्वराज्य संस्थेने असंवेदनशीलता दाखवली आहे. नागरिकांना चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे आणि सौजन्यही आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खराब रस्ते व खड्ड्यांची समस्या दूर करण्यासाठी पालिकेने उपाययोजना आखल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.महापालिकेचे कामांकडे दुर्लक्षमान्सून सुरू व्हायला काहीच महिने बाकी आहेत. त्यामुळे रस्ते, आपत्ती व्यवस्थापन, सांडपाण्याची व्यवस्था यांसारखी कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे आणि याची महापालिकेला पूर्ण जाणीव आहे. त्याचबरोबर मुंबईकर सहनशील आहेत, याचीही पूर्ण कल्पना महापालिकेला आहे. त्याचाच गैरफायदा घेत महापालिका या कामांकडे दुर्लक्ष करत आहे.
मुंबईकरांच्या सहनशक्तीचा गैरफायदा महापालिका घेतेय - उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2019 6:06 AM