मुंबई :
पीओपी गणेशमूर्तीवरील उच्च न्यायालयाच्या बंदी आदेशानंतर मुंबई महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळानेही ठाम भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्तीवरील बंदी राहणारच, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणात तोडगा काढून मूर्तिकारांना दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी आज, मंगळवारी परळच्या नरे पार्क येथे मूर्तिकारांनी महासंमेलन आयोजित केले आहे.
पर्यावरणाची हानी होत असल्याने पीओपी मूर्तीवर न्यायालयाने बंदी घातली. या बंदी आदेशाची राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. शाहूच्या गणेशमूर्ती बनवण्यात याव्यात आणि उंच गणेशमूर्ती बनवू नयेत यासाठी महापालिका आग्रही आहे. उंच गणेशमूर्तीच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची सोय करण्याबाबतही महापालिकेने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे यंदा पीओपी गणेशमूर्तीवरील बंदी कायम राहिल्यास हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय संकटात येण्याची भीती मूर्तिकारांना आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र मूर्तिकार संघटनेने हे संमेलन घेतले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचना
महापालिकेने ३० जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार पीओपी मूर्तीवर पूर्णपणे बंदी घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी महापालिका करणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पीओपी पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा
पीओपी मूर्तीवर सरसकट बंदी लागू करू नये. पीओपी मूर्तीवर मोठा व्यवसाय अवलंबून आहे. पीओपी पर्यावरणपूरकच आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या व्यवसायाला तारण्यासाठी सरकारने योग्य तो तोडगा काढावा, अशी विनंती करण्यासाठी मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांचे महासंमेलन घेण्यात येणार असल्याची माहिती गणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांनी दिली.
तीन महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प
दरवर्षी डिसेंबरमध्ये मूर्तिकार गणेशमूर्ती बनवण्यास सुरुवात करतात. मात्र या वर्षी केवळ शाडूच्या गणेशमूर्ती साकारल्या जात आहेत.
मात्र या गणेशमूर्तीसाठी येणारा खर्च दुप्पट आहे. तर शाडूपासून उंच गणेशमूर्ती तयार करणे कठीण असते.
त्यामुळे हा व्यवसाय गेले तीन महिने ठप्प असल्याचे अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष हितेश जाधव यांनी सांगितले.