मुंबई : ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून २० ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करण्यास मुंबई महापालिका अपयशी ठरली आहे, अशी टीका उच्च न्यायालयाने केली. तसेच न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला बॉम्बे पोलिस ॲक्ट व मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करून पोलिसांवर अधिक जबाबदारी टाकण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. जेणेकरून शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ते मदत करतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे परवाने तपासण्याचे अधिकार केवळ पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. पोलिसांना ते अधिकार नाहीत, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ‘पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करून फेरीवाल्यांना हटवल्यानंतर अधिकारी तेथून निघून गेल्यानंतर काही मिनिटांतच ते जागेवर परततात. पोलिस अधिकारी उपस्थित असले तरी त्या जागेवर ते परततात. उदाहरणार्थ, हायकोर्टासमोरील रस्त्यावर चौकी आहे, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाते, चौकीत पोलिस हजर असतात, पण तरीही तिथे फेरीवाले दिसतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
पोलिसांच्या समक्ष काही बेकायदेशीर कृत्य घडत असेल तर त्यांनाही कारवाई करण्याची परवानगी असावी यासाठी बॉम्बे पोलिस आणि मुंबई महापालिका कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पोलिसांना या संदर्भात काही जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.हा धोरणात्मक निर्णय असून, त्यावर सरकार निर्णय घेईल. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य आहे. पण, फेरीवाल्यांना हटवण्यास गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांना संरक्षण न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सराफ यांनी म्हटले.
कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना ‘पोलिसांना काहीच अधिकार नसल्याने आम्ही कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना तुम्हाला करत आहोत; कारण कायदा व सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही तर सरकारलाही या प्रकरणात ते असहाय असल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी तसे न्यायालयाला सांगावे. जर पालिका म्हणत असेल की ते यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, तर राज्य सरकारही तसे म्हणू शकते. मग लोकांना कायदा व सुव्यवस्था हाती घेऊ द्या. पालिका आणि सरकार असहाय असेल तर सामान्य माणसांनी जायचे कुठे? असे सवाल करत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
मुंबईकरांची छळवणूक होऊ नये म्हणूनआमचे म्हणणे एवढेच आहे की, फेरीवाल्यांच्या हातून मुंबईकरांचे छळवणूक होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. पालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून १२०० रुपयांचा दंड वसूल करण्याऐवजी त्यांनी विक्रीला आणलेल्या वस्तू जप्त कराव्यात. त्यामुळे पुन्हा ते परत येणार नाहीत. पोलिसांना वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार नाही, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.