नागपूर : मुंबई शहर व उपनगरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये साफसफाई व स्वच्छता करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने २००१ पासून सुरू केलेल्या ‘दत्तक वस्ती योजने’चे ऑडिट केले जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
आ. तुकाराम काते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत महापालिकेने जुनी दत्तक वस्ती योजना बंद करून नवी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती स्वच्छता योजना सुरू केल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. या योजनेत काम करणाऱ्या कामगारांना मासिक फक्त ५४०० रुपये मानधन दिले जात असून, दिवाळीचा बोनसही बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आ. अमित साटम यांनी या मंजूर कामगारांपेक्षा प्रत्यक्षात कमी कामगार कामावर ठेवून त्यांचे मानधन स्वयंसेवी संस्था खात असल्याचा आरोप केला. या योजनेचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती स्वच्छता योजनेतील स्वयंसेवक हे सफाई कामगारांच्या श्रेणीत मोडत नसल्याने त्यांना किमान वेतन लागू होत नाही. त्यामुळे या योजनेतील स्वयंसेवकांना मिळणारे अनुदान तसेच स्वच्छता उपकरणांसाठी देण्यात येणारी मदत वाढवण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विचाराधीन असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार तुकाराम काते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांनी वस्ती स्वच्छता योजना बंद करून महापालिकेत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची मागणी केली. तर भाजपच्या अमित साटम यांनी या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत या योजनेची चौकशी, लेखा परीक्षण करून निकष बदलण्याची मागणी केली. तसेच शिंदे गटाच्या प्रकाश सुर्वे यांनी योजनेतील सफाई कामगारांचे मानधन वाढवण्याची सूचना केली.
Web Summary : Mumbai's 'Slum Adoption Scheme' will be audited. Concerns were raised about sanitation worker pay and potential corruption. Increased grants and equipment aid for volunteers are under consideration by the Mumbai Municipal Corporation.
Web Summary : मुंबई की 'दत्तक बस्ती योजना' का ऑडिट होगा। सफाई कर्मचारियों के वेतन और संभावित भ्रष्टाचार पर चिंता जताई गई। मुंबई नगर निगम द्वारा स्वयंसेवकों के लिए बढ़ी हुई अनुदान और उपकरण सहायता पर विचार किया जा रहा है।