मुंबईकरांना आता दुप्पट भुर्दंड

महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी पाण्याचे बिल वाढविण्याचा प्रस्ताव रद्द केला.

मुंबई : महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी पाण्याचे बिल वाढविण्याचा प्रस्ताव रद्द केला. मात्र या आर्थिक वर्षात पाण्याचे बिल वाढविण्याच्या गेल्या वर्षीच्या प्रस्तावासह यंदाचा प्रस्तावही शुक्रवारी स्थायी समितीत मंजूर केला. परिणामी, आता मुंबईकरांना गेल्या वर्षीसह यंदाचीही वाढ असा दुप्पट भुर्दंड पडणार आहे. मलनिस्सारण करातही ७० टक्के वाढ करून युतीने मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे़
पाण्याचे उत्पादन व खर्चाच्या वाढीनुसार दरवर्षी ८ टक्के पाणीपट्टी वाढविण्यात येते़ याबाबतची तरतूद २०१२ सालीच अर्थसंकल्पातून करण्यात आली़ त्यानुसार दरवर्षी ही वाढ सुरू आहे़ पाणीपट्टीच्या दरानुसार ६० टक्के मलनिस्सारण करही आकारण्यात येतो़ या करातही ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे़ परंतु गेल्या वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या काळात ही वाढ लांबणीवर टाकण्यात आली़ ही दरवाढ रद्द करण्यात आल्याचे भासवून प्रत्यक्षात युतीने मुंबईकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली आहे़ गेल्या वर्षीचे थकीत बिल आणि या वर्षीची वाढ असे एकूण भलेमोठे बिल मुंबईकरांच्या हाती पडण्याची तजवीज युतीने केली आहे़ (प्रतिनिधी)

मलनिस्सारण कर हा पाणीपट्टीच्या दरानुसार ६० टक्के वसूल करण्यात येतो़ हा कर ८० टक्केपर्यंत वाढविण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता़ मात्र ही वाढ रद्द करण्याची उपसूचना भाजपाने मांडली़ परंतु यातून वार्षिक १३० कोटी मिळणार असल्याने वाढ रद्द करण्यास अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी असमर्थता दर्शविली़ यावर आपली भूमिका बदलत ७० टक्के वाढ चालेल, अशी सूचना भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडली़ ही सूचना मंजूर झाली़ एक प्रकारे भाजपाने कर रद्द करण्याचे प्रयत्न दाखवून अखेर १० टक्के मलनिस्सारण कर वाढवून दाखविला, असा टोला विरोधकांनी हाणला आहे़

अशी होईल आकारणी़़़
झोपडपट्टी, आदिवासी पाड्यांना १ हजार लीटर पाण्यासाठी ३ रुपये ५९ पैसे दर आकारला जाणार आहे. इमारतींना ४ रुपये ३२ पैसे एवढा दर आकारला जाईल. प्रकल्पबाधितांना ३.२४ रुपये एवढा दर आकारला जाणार आहे.

आऱआऱ पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी स्थायी समितीची बैठक कोणतेही कामकाज न करता तहकूब करण्याची विनंती विरोधी नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केली होती़ मात्र स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मनमानी पद्धतीने कामकाज सुरूच ठेवत सर्व प्रस्ताव मंजूर केले़ विरोधकांनी सभात्याग करताच पाणीपट्टीचा प्रस्तावही उरकण्यात आला़