मुंबई - घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारणीस मुंबई पालिकेने स्थगिती दिली आहे. मात्र शुल्क आकारणीबाबत नागरिकांच्या सूचना, हरकतींचे प्रमाण पाहता या शुल्काबाबत मुंबईकरांत कमालीची उदासीनता असल्याचे दिसून आले आहे. या शुल्काबाबत लोकांचे म्हणणे काय आहे, त्यांना हे शुल्क मान्य आहे का की त्यामध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत, या अनुषंगाने प्रशासनाने सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. मात्र एक कोटी २० लाख लोकसंख्येच्या या शहरातील फक्त दोन हजार ७०० नागरिकांनी आपले मत नोंदवले आहे.
जनतेच्या दबावापोटी नव्हे; तर राजकीय पक्षांच्या दबावापोटी आणि आगामी पालिका निवडणूक लक्षात घेता शुल्कास स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कचरा शुल्क आकारण्याचा निर्णय पालिकेने जाहीर केला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाऊल टाकले. शुल्क आकारणी करण्यापूर्वी जनतेच्या काही प्रतिक्रिया, सूचना, हरकती जाणून घेण्यासाठी पालिकेने मुंबईकरांना आवाहन केले होते. त्यासंदर्भात मोठ्या संख्येने मुंबईकर आपले मत नोंदवतील, अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही.
दोन दरवाढींना सामोरे जावे लागणार?तूर्तास या शुल्कास स्थगिती मिळाली असली तरी पालिका निवडणुकीनंतर हे शुल्क लागू होईल, असे संकेत आहेत. निवडणुकीनंतर पाणीपट्टी दरवाढीचीही अंमलबजवाणी होण्याची शक्यता आहे. पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून तयार आहे. मात्र तो मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर मुंबईकरांना दोन दरवाढींना सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट चित्र आहे.
‘त्यामुळे’ कचरा शुल्काला स्थगितीशुल्क आकारणी करण्याआधी महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. तत्पूर्वी जनतेच्या सूचना ऐकून घ्याव्या लागतात आणि त्याप्रमाणे आवश्यक काही तरतुदींमध्ये बदल केला जातो.
१ एप्रिल २०२५ रोजी महापालिकेने सुधारित कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला होता. कचरा शुल्काची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली होती. या शुल्कासोबत मालमत्ता करातही वाढ केली. अगोदरच मालमत्ता करवाढीमुळे नागरिकांवर बोजा पडणार आहे, त्यातच कचरा शुल्कामुळे आणखी अतिरिक्त भार पडेल, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कचरा शुल्कास स्थगिती दिल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाने दिले होते. सध्या सामान्य नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.