मुंबई :मुंबई विद्यापीठातील कुलसचिव नियुक्तीच्या वादात राज्य सरकारलाउच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राज्य सरकारने कुलसचिवपदी नियुक्त केलेल्या डॉ. रामदास अत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली. अत्राम यांना हा पदभार तत्काळ आधीचे प्रभारी कुलसचिव बळीराम गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्याचे तसेच मुंबई विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलसचिवांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया मर्यादित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारने ८ जानेवारी २०२१ रोजी डॉ. अत्राम यांची एक वर्षासाठी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव म्हणून नियुक्ती केली. या नियुक्तीला अधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. गुप्ते व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाकडे होती. शासनाने कुलसचिवांची नियुक्ती करून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण केल्याचे सावंत यांनी याचिकेत म्हटले आहे.यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियमांतर्गत कुलसचिव नियुक्तीचा अधिकार कुलगुरूंना आहे. राज्य सरकारने या अधिकारात हस्तक्षेप करून विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण केले आहे. तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या नॅक मूल्यांकनाची तयारी सुरू असताना शासनाने हा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद सावंत यांच्यावतीने ॲड. अंजली हेळेकर यांनी केला.त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. कुलसचिवांचे पद काही कारणास्तव मुदतीपूर्वीच रिक्त झाले तर त्या पदावर अन्य पात्र व्यक्तीची केवळ सहा महिन्यांकरिताच नियुक्ती करण्याचा अधिकार कुलगुरूंना आहे. त्यानुसार, कुलगुरूंनी नियुक्त केलेल्या प्रभारी कुलसचिवांची मुदत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपली. त्यामुळे शासनाने विद्यापीठ कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करत कुलसचिवांची नियुक्ती केली, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. कुलगुरूंनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून कुलसचिवांची नियुक्ती केली असतानाही शासनाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता का भासली? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तिवाद फेटाळत न्यायालयाने सांगितले की, विद्यापीठ कायद्यांतर्गत कुलसचिवांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार कुलगुरूंना आहे. शासनालाही हा अधिकार आहे. परंतु, अपरिहार्य व अपवादात्मक स्थितीत शासन या अधिकाराचा वापर करू शकते. मात्र, अशी कोणतीही परिस्थिती शासनाने आमच्यासमोर मांडली नाही.
नॅक मूल्यांकन तयारीवेळी घेतलेला निर्णय अयाेग्य -कुलगुरूंच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे अत्यावश्यक वाटल्याशिवाय राज्य सरकार असा निर्णय घेऊ शकत नाही. परंतु, तशीही कोणती परिस्थिती राज्य सरकारने तरी आमच्यासमोर आणली नाही. शिवाय विद्यापीठाच्या नॅक मूल्यांकनाची तयारी सुरू असताना हा निर्णय योग्य नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने डॉ. अत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली.