मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदा फी वाढ केली आहे. परिणामी, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांनीही अभ्यासक्रामांची फी वाढ केली आहे. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रसाद कारंडे यांच्या सूचनेनुसार त्यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. ‘फी वाढवता पण त्या तुलनेत सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत. वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत विद्यार्थी आणि युवक संघटनांनी फीवाढीला विरोध केला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या २०२४-२५ वर्षीच्या शैक्षणिक परिषदेत पुढील वर्षीच्या फी वाढीबाबत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार यंदा २०२५-२६पासून फीवाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून महाविद्यालयातील तसेच विद्यापीठातील फक्त शिक्षकांचेच अनुदान मिळते. मात्र, शिक्षकेतर वेतन संलग्न महाविद्यालयांना मिळत नाही. विनानुदानित कोर्सेसचा खर्च भागविताना महाविद्यालयांना नाकात दम येतो, असे महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. सरकारचा भर फक्त अनुदानित कोर्सेससाठी मदत करणे इतपत असतो.
विद्यार्थ्यांना ही फी वाढ परवडणार नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद ४१ अनुसार उच्च शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाने कर्तव्याचे पालन करणे आवश्यक आहे- सिद्धार्थ इंगळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टुडंट्स यूनियन
वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे हे पाऊल आहे का? विद्यार्थ्यांना कुठल्याही सोयी सुविधा न देता त्यांना लुटण्याची योजना आहे का?- अमीर काझी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई
फीवाढ अन्यायकारक असून विद्यापीठात तेवढ्या पायाभूत सुविधाही नाहीत - अमोल मातेले, शरदचंद्र पवार गट