मुंबईत गृहविक्री घटतेय, पण का? परवडणाऱ्या घरांच्या किंमती आता कोटीत मोजल्या जातात...

महिन्याकाठी विक्रीचा दहा हजारांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या घरांमध्ये आलिशान घरांच्या विक्रीची टक्केवारी ५७ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. 

- मनोज गडनीसविशेष प्रतिनिधीबईत चालू वर्षात प्रत्येक महिन्यात मालमत्ता विक्री दहा हजारांचा टप्पा ओलांडत असली तरी त्यात गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत घट दिसून येत आहे. त्यातही मुंबईच्या मालमत्ता विक्रीत एक विचित्र ट्रेण्ड दिसत आहे. तो असा की ज्या घरांची गणना ‘परवडणारी घरे’ या श्रेणीत करता येईल, अशा घरांच्या विक्रीत कमालीची घट दिसून येत आहे. तर ज्या घरांची गणना आलिशान श्रेणीत करता येईल, अशा घरांची विक्री मात्र जोमाने होताना दिसत आहे. महिन्याकाठी विक्रीचा दहा हजारांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या घरांमध्ये आलिशान घरांच्या विक्रीची टक्केवारी ५७ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. 

मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते विक्रीमध्ये घट होण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. आजच्या घडीला मुंबईमध्ये जी बांधकामे होत आहेत त्यामध्ये सर्वाधिक बांधकामे पुनर्विकासाची आहेत. त्यांचे प्रमाण ६३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ज्या इमारतींचा पुनर्विकास होत आहे त्या मूळ रहिवाशांना- मग ते चाळीतील असो किंवा वन किंवा टू-बीएच-के इमारतीमधील असोत- त्यांच्या नियमांप्रमाणे त्यांना घरे मिळत आहेत. त्या तुलनेत नवीन भूखंडांवर जी बांधकामे केली जात आहेत त्यावर आलिशान आणि मोठ्या आकाराची घरे बांधण्याकडेच विकासकांचा कल आहे. कारण आज मुंबईत भूखंडांचा दर शेकडो कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यानंतर मग विकासकामांसाठी लागणाऱ्या ‘अर्थमय’ परवानग्या, स्टील, सिमेंट तसेच अनुषंगिक बांधकामाचा खर्च विचारात घेतला तर त्या खर्चात विकासकांना वन-बीएच-के, टू-बीएच-के किंवा थ्री-बीएच-के सारखी तथाकथित छोटेखानी घरे बांधणे परवडत नाही. परिणामी मोकळ्या भूखंडावर उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये छोटेखानी घरांना जवळपास जागाच नाही आणि अशा इमारतींमध्ये मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय लोकांना घरे घेणे परवडत नाही. त्यामुळे परवडणारी घरे नाहीत किंवा सेकंड सेलमध्येही फारशी घरे उपलब्ध नाहीत. पुनर्विकासातील घरे सेकंड सेलमध्ये घ्यायची म्हटली तर ती देखील आवाक्याच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे घरांच्या विक्रीचा टक्का घसरताना दिसत असल्याचे विश्लेषण केले जात आहे.

दरम्यान, चालू वर्षात मुंबईत जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत मुंबईमध्ये मालमत्ता विक्रीने १ लाख ११ हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. या कालावधीत झालेल्या मालमत्ता विक्रीद्वारे राज्य सरकारला १०,०९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मुंबईत चालू वर्षात झालेल्या मालमत्ता विक्रीमध्ये ८० टक्के प्रमाण हे निवासी मालमत्तांचे आहे तर उर्वरित २० टक्क्यांमध्ये कार्यालयीन तसेच व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे.