मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचार कायदा (पोक्सो) किंवा विनयभंगाच्या येणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या आदेशामुळे वातावरण तापले असतानाच मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी रविवारी आपल्या या आदेशाबाबत चुकीची माहिती पसरल्यामुळे गोंधळ उडाल्याचे सांगितले. तसेच, विरोधकांच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना त्यांनी फक्त खोट्या गुन्ह्यात कोणी अडकू नये या चांगल्या हेतूने शहानिशा करून गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, तुमची इच्छा असेल तर आम्ही पोक्सो आणि विनयभंगाचे खोटे गुन्हे दाखल करू, असे खळबळजनक विधान केले. जुने भांडण, प्रॉपर्टीचा वाद, पैशांची देवाणघेवाण अथवा वैयक्तिक कारणातून बऱ्याचदा विनयभंग किंवा पोक्सोची तक्रार करण्यात येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने विभागीय सहायक आयुक्त व परिमंडळीय उपायुक्तांशी संपर्क साधून शहानिशा करून गुन्हा दाखल करण्याबाबत आदेश घ्यावेत. तसेच ज्या अधिकाऱ्याशी चर्चा केली त्याच्या ठाण्याच्या दैनंदिनीमध्ये नोंद करावी, असेही आदेशात म्हटले होते. दरम्यान, सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्तांनी आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी प्रकरणातील निर्णयाच्या आदेशाचे पालन करावे. नमूद गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करण्यापूर्वी विभागीय सहायक आयुक्तांचे योग्य आदेश घ्यावेत आणि उपायुक्तांनी स्वतः गुन्ह्याच्या तपासावर देखरेख करावी, असेही आदेशात म्हटले होते. नवीन परिपत्रकात पोक्सो आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यात तथ्य असल्यास तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशात नमूद केले.आयुक्तांनी रविवारी फेसबुक लाइव्हद्वारे मुंबईकरांशी संवाद साधताना आपल्या आदेशाला झालेल्या विरोधाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. लहान मुलांच्या आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या पोक्सो आणि विनयभंगासारख्या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेतला जात असल्याचे दिसत आहे. आपापसातील भांडणातून गुन्हे दाखल होत आहेत. भाडेकरू घर खाली करत नाही म्हणून पत्नीसोबत त्याच्या घरी गेल्यास थेट विनयभंगाचा गुन्हा दाखल होतो. जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणारच. मात्र ज्या प्रकरणात तथ्य नाही, वैयक्तिक वादातून गुन्हे दाखल होत असतील तर ते चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.तुमच्या म्हणण्यानुसार, अटक करण्याची गरज नाही पण गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे असे असेल तर आम्ही काय करणार. कोर्टाच्या निर्देशानुसार, सर्रास गुन्हे दाखल करायचे. वरिष्ठांच्या नियंत्रणाची आवश्यकता नाही, तर आम्हीसुद्धा कोणतीही शहानिशा न करता कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे थेट गुन्हे दाखल करू. खोटे गुन्हेही दाखल करू. आजही विविध खोट्या गुन्ह्यात १० ते १५ टक्के जण कैद असतील. काहींना तर शिक्षाही सुनावण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.
...मग आम्ही सुट्ट्यांचा आनंद घेऊवरिष्ठांची आवश्यकता काय आहे. यामध्ये हवालदारदेखील तपास करू शकतो. त्यालाच तपास द्या. जर, गुन्हा दाखल करताना, कुठलाही विचार करण्याची गरज नसेल, तर त्यानंतरही तपासासाठी का विचार करायचा. ५० टक्के गुन्हे खोटे निघाले तरी काय फरक पडतो, याबाबत मला आश्चर्य वाटते. मात्र, आम्ही न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करू. आमचे नियंत्रण नको असल्यास आम्ही सुट्ट्यांचा आनंद घेऊन फक्त सही करण्याचे काम करू, असेही विधान आयुक्तांनी केले आहे. तसेच, आम्हीही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून म्हणणे मांडणार आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू, असे त्यांनी नमूद केले.