मुंबईत आता ऑनलाइन ‘टीडीआर’ प्रणाली; जलद व्यवहारांसाठी पाऊल

नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिली ‘ई टीडीआर’ प्रणाली १५ एप्रिलपासून कार्यान्वित होणार आहे.

मुंबई  -  नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिली ‘ई टीडीआर’ प्रणाली १५ एप्रिलपासून कार्यान्वित होणार आहे. या माध्यमातून टीडीआर व्यवहार पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण होतील. तसेच आरक्षित भूखंड, एफएसआय संदर्भातील व्यवहारांमध्ये सुलभता निर्माण होईल. 

पालिकेची भूमिका मोलाचीया प्रणालीचे प्रायोगिक लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमासाठी पालिकेने नोडल एजन्सीची भूमिका बजावली आहे, असे पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.  

जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता, त्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क तो अन्य विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो. नोंदणीकृत खरेदीदार व विक्रेते  आपल्याकडील  हक्क  विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात. तसेच खरेदीदारही नोंदणी करून  थेट बोली लावू शकतात.  

एखाद्या ‘टीडीआर’बाबत खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाईल.  त्यानंतर संबंधित  खरेदीदाराच्या खात्यात जमा होईल. विक्रेत्यासही  योग्य रक्कम मिळेल. 

नागरी विकासाला गतीई-टीडीआर प्रणाली ही मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असून, त्यामुळे नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास  भिडे यांनी व्यक्त केला. 

प्रणालीची वैशिष्ट्ये व्यवहारांची प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकपणे, डिजिटल नोंद ठेवली जाईल. यामुळे व्यवहारातील माहिती सहजपणे तपासता यईल, तसेच व्यवहारातील अनियमितता आणि अस्पष्टता कमी होईल.  तंत्रज्ञानामुळे व्यवहाराच्या माहितीत कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही.  लहान विकासक आणि सामान्य व्यक्तींनाही व्यवहारात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.