गौरीशंकर घाळे मुंबई : रस्त्यांवरील खड्डे आणि मुंबई महापालिका हे समीकरण दृढ झाले आहे. एकीकडे पालिकेने ‘खड्डे दाखवा आणि पाचशे रुपये मिळवा’ असे आव्हान दिले असताना ‘खड्डे’दार कंत्राटदारांसाठी मुंबई महापालिका आहे, असा टोला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी हाणला.
एरवी दिवाळीतील उबदार वातावरणात रंगणारा ‘पार्ले कट्टा’ शुक्रवारी धो धो पावसाने अक्षरश: भिजून गेला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह उपस्थित पार्लेकरांना छत्रीचा आधार घ्यावा लागला. या वेळी गडकरी यांनी देशभरातील पायाभूत विकासकामांचा आढावा घेतला.
भाजप सरकारच्या काळात देशभर पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. एकट्या महाराष्ट्रात एक लाख कोटींची कामे सुरू आहेत. रस्ते बनवताना दर्जाही राखला आहे. सिमेंट-काँक्रिटच्या आमच्या रस्त्यांवर दोनशे वर्षे खड्डे पडणार नाहीत, असा दावा गडकरी यांनी केला. त्यांच्या या विधानावर पार्ले कट्ट्याच्या मुलाखतकार यांनी ‘ठेकेदारांचे काय होणार, ते तर रस्त्यावर येतील,’ अशी मल्लीनाथी केली. तेव्हा, अशा ठेकेदारांसाठी मुंबई महापालिका आहे, असा चिमटा गडकरी यांनी काढला.
पर्यावरण, वातावरण आणि विकासाचे प्रकल्प एकात्मिकपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. विकासकामे व्हावीत यासाठी आग्रह धरणाऱ्यांपेक्षा कामे करू नका म्हणत विरोधाची भूमिका घेणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे मोठी आहे. वांद्रे-वरळी सी-लिंकला ज्या पद्धतीने विरोध झाला त्यामुळे या प्रकल्पाची किंमत प्रचंड वाढली. त्यामुळे सी-लिंकचा टोल आता कायमच मुंबईकरांच्या नशिबी आला आहे. एकात्मिक भूमिका न घेतल्यास मुंबईतील प्रकल्पांबाबत जे घडले, घडत आहे तसे देशभर होईल, असे गडकरी म्हणाले.
नवीन मोटार वाहन कायद्याबाबत गडकरी म्हणाले, हा कायदा महसूल वाढविण्यासाठी नसून रस्ते अपघातांना बळी पडण्यापासून लोकांना वाचविण्यासाठी आहे. भारतात दरवर्षी पाच लाख अपघात होतात. त्यात दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. तर अडीच लाख दिव्यांग होतात. नव्या दुरुस्तीमुळे लोकांच्या मनात कायद्याबद्दल आदर आणि भीती निर्माण होईल. रस्ते अपघात कमी होतील. महसूल गोळा करण्यासाठी नव्हेतर, अपघात रोखण्यासाठी नवा कायदा आहे. कायदा पाळतील त्यांच्यावर दंड भरायची वेळच येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.