मुंबई - महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यंदा मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा न करता आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रशासन सावध आणि धोरणात्मक भूमिका घेणार असल्याचे समजते. मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक नियोजन हा या अर्थसंकल्पाचा मूळ उद्देश असणार आहे.
पालिकेचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यापासूनचा तिसरा आणि आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली मांडला जाणारा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.
पुढील दोन वर्षे ताण नाही पालिकेने खड्डेमुक्तीसाठी ७०० किमी लांबीच्या सीसी रस्त्यांचे काम हाती घेतले आहे. त्याचबरोबर गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्प, वर्सोवा-दहिसर लिंक रोड प्रकल्पाची कामे पालिकेकडून सुरू आहेत. या प्रकल्पांची आर्थिक देयके ही पुढील तीन ते चार वर्षांत टप्प्याटप्प्यांत विभागली असल्यामुळे पालिकेवर आर्थिक ताण पुढील दोन वर्षांत तरी येणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पुढील आर्थिक नियोजनासाठी आवश्यक तयारी करावी लागणार आहे.
आर्थिक आव्हाआर्थिक आव्हानेने टाळण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेकडून काही उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. त्यात मालमत्ता कर रचनेत सुधारणे करणे, व्यावसायिक झोपडपट्टींसाठी मालमत्ता कर आकारणे, पालिकेच्या मालमत्तांच्या पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या प्रीमियमचे पुनरावलोकन करणे, शिवाय पालिकेच्या पडीक भूखंडांचा खासगी व्यावसायिकांना लिलाव करणे, याचा विचार केला जात आहे. पालिका निवडणूक लांबल्याने नवीन कराची आकारणी आणि अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.