मुंबई : पालिकेच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता कुठे आहेत? त्या भाडेतत्त्वावर आहेत का? न्यायालयीन प्रकरणात किती मालमत्ता अडकल्या आहेत अशा विविध नोंदी पालिका शोधून काढणार आहे. या सर्व मालमत्तांचा शोध घेतल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती जिओग्राफिक इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (जीआय) नोंद केली जाणार आहे. जीआयएस मॅपिंग करून सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस आहे.
मागील काही वर्षांत पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असून, प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची कामे अशा मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या खर्च दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. पालिकेकडे महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षांत उभे राहिलेले नाहीत, त्यामुळे पालिकेने महसूल वाढीसाठी विविध पर्यायांचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये पालिकेच्या विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांचा, भूखंडाचा पुनर्विकास करणे, लिलाव करणे, त्या भाडेतत्त्वावर देणे अशा पर्यायाचा अवलंब करणार आहे. मात्र त्यासाठी पालिकेच्या सर्व मालमत्तांची एकाच ठिकाणी नोंदणी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिकेकडून जीआयएस मॅपिंगचे तंत्रज्ञान अवलंबले जाणार आहे.
आधीच्या नोंदीची ही पडताळणी होणार
महापालिकेच्या सुमारे दहा हजारांपेक्षा अधिक मालमत्तांची नोंद आहे. यातील १० ते २० टक्के मालमत्तांची नोंदच नाही. काही मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत, तर काही मालमत्तांच्या लिजचे नूतनीकरणही झालेले नाही. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. हे पाहता मुंबई महापालिकेने अशा मालमत्तांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडे तसेच अन्य प्राधिकरणांकडेही त्याच्या काही नोंदी आहेत का याची पडताळणी केली जात आहे.