मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 11 सप्टेंबर 2018 ला केलेली वाढ तत्काळ द्यावी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एकरकमी लाभांमध्ये तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढ करावी; या मागणीसाठी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने सोमवारपासून राज्यभर जेलभरो आंदोलन सुरुवात केली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत कर्मचाऱ्यांनी या मागण्या प्रति आपला रोष व्यक्त केला. खुद्द पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतरही पाच महिन्यांनंतर कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ मिळत नाही, यावरून शासनाचा संथ गती कारभार लक्षात येतो, अशी टीका कृती समितीने केली आहे. 11 ते 13 फेब्रुवारीदरम्यान राज्यभरात जेलभरो आंदोलन केल्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागला नाही तर लवकरच तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीचे निमंत्रक एम. ए. पाटील यांनी दिला आहे.
नरेंद्र मोदी अ‍ॅपद्वारे पंतप्रधानांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या कामाचे कौतुक केले होते. तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात दीड हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १२५० रुपये आणि अंगणवाडी मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रुपये वाढीची घोषणा केली होती. १ ऑक्टोबरपासून ही वाढ पदरात पडेल, असेही ते म्हणाले होते. मात्र, घोषणेला पाच महिने उलटल्यावरही अद्याप मानधनवाढ मिळाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमधून रोष व्यक्त केला जात आहे.
कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम म्हणाल्या, शासन स्तरावर केवळ चर्चाच सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी दफ्तर दिरंगाई सुरू आहे. मुळात कृती समितीने याहून अधिक मानधनवाढीची मागणी केली होती. त्याबाबत अर्थमंत्री स्तरावर चर्चा सुरू होती. मात्र पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेमुळे या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. त्यातही पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीस इतका विलंब होत असेल, तर महिला व बाल विकास विभाग तसेच वित्त विभाग अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांबाबत किती गंभीर आहे, याचा अंदाज बांधता येईल.
...या कारणांमुळे होतोय विलंब
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेतील वाढीचा ६० टक्के वाटा हा केंद्र शासन उचलणार आहे. तर महाराष्ट्र शासनाला ४० टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे. यानुसार राज्य शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र केंद्र शासनाकडून ६० टक्के मानधनवाढीचा निधीच मिळाला नसल्याचे सांगत राज्य शासनाने यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केलेला नाही. याउलट निधीची प्रतीक्षा न करता हरयाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली अशा विविध राज्यांनी यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केले आहेत.